गृहपृष्ठ कर्णालीका महत्वकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र, बजेट फिर्ता हुने सम्भावना

कर्णालीका महत्वकांक्षी कार्यक्रम अलपत्र, बजेट फिर्ता हुने सम्भावना

कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ ल्याएको कर्णाली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ‘खाना, नाना र छाना’ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट आउने विशेष अनुदानमार्फत अति गरिब घरपरिवारलाई दिने भनिएको यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन ।

अति गरिब घरपरिवारको छनौट गरी वर्षमा दुईजोर कपडा, टिनको छानो र बिहान बेलुकीको खाना सरकारले दिने भनिए पनि संघीय सरकारबाट अनुदान नआएका कारण कार्यक्रम सफल नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्ययले बताए । उनका अनुसार सोही कार्यक्रमको लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर संघबाट विशेष अनुदान नआएपछि कार्यक्रमअगाडि बढ्न नसकेको हो । ‘अहिले प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था आफैँ गरेको छ,’ उनले भने, ‘अति गरिब घरपरिवारको पहिचानका लागि तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको छ ।’ सुर्खेत, दैलेख र सल्यान बाहेकका जिल्लामा अति गरिब घरपरिवारको तथ्यांक संकलन भइसकेको उपाध्यायले बताए । उनले आगामी बजेटमा २० करोड रुपैयाँ सरकारले यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को महत्वकांक्षी कार्यक्रम हो कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम । यसअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरणसँग जोड्नेगरी सरकारले ५० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर स्थानीय तहमा माग भएअनुसार समयमै बजेट पठाउन नसक्दा यो कार्यक्रमसमेत अलपत्र परेको छ । यसको एक उदाहरण हो बबराहताल गाउँपालिका- १ र ३, सुर्खेतको निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा सोलार विद्युत स्थापना तथा विस्तार योजनाका लागि ५० लाख रकम गएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गएको उक्त बजेट खर्च नभई फिर्ता हुने अवस्थामा छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीका अनुसार बजेट ढिला गरी गएको कारण खर्च नगरी फिर्ता गर्न पर्ने अवस्था आएको हो । ‘आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेट आयो । यो समयमा बजेट खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन,’ उनले भने । त्यस्तै सर्केगाढ गाउँपालिका हुम्लामा समेत दुईवटा जलविद्युत आयोजनाको मर्मत संरक्षण तथा विद्युतीकरणका नाममा ८४ लाख बजेट गएको छ । पुनेरी खोला लघु जलविद्युत् आयोजनाका नाममा ४० लाख र पंखा कोसाने खोला लघु जलविद्युत आयोजनाका नाममा ४४ लाख बजेट गएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सकिएपछि गएको बजेट खर्च हुन सक्ने संकेत छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा उज्यालो कार्यक्रममा थप गर्न भन्दै १४ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन गरेको थियो । आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट यही वर्ष गएको २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ वटा आयोजनाका नाममा गए पनि खर्च हुने सम्भावना भने देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोड बढी रकम कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले महत्वका साथ ल्याएको अर्को कार्यक्रम हो एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम । जसका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा सरकारले २५ करोड ५० हजार रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा थप गर्नको लागि पुनः सरकारले २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि काम भने अझै हुन सकेको छैन । एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेशका आठवटा स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ तर काम भने सुरु भएको छैन । चामुण्डा बिन्द्राशैनी नगरपालिका दैलेख, ताजाकोट गाउँपालिका हुम्ला, दुल्लु नगरपालिका दैलेख, चंखेली गाउँपालिका हुम्ला, र ठुलीभेरी नगरपालिका डोल्पामा १८-१८ लाख रुपैयाँ सरकारले पठाएको हो । त्यस्तै रास्कोट नगरपालिका कालिकोटमा ५० लाख, जुनिचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटमा २७ लाख र खत्याड गाउँपालिका मुगुमा २६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पठाए पनि काम भने अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख काशिचन्द्र बरालले पालिकाको वडा नं ७ को तुत्छे भन्ने गाउँको ९० घरपरिवार पहिरोको उच्च जोखिममा भएकोले एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने भएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारबाट रकम ढिला आएको भए पनि जमिन सम्याउने काममा लागेको बताए । ‘यो बहुवर्षीय योजना हो,’ उनले भने, ‘तर हामीहरुले यो वर्षभित्रै काम सक्ने योजनामा छौं ।’ डीपीआरका लागि पालिकाले काम गर्दै गरेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत रकम, स्थानीय सरकारले १५ रकम र श्रमदानमा नागरिकको तर्फबाट ५ प्रतिशत गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ । तर हालसम्म पनि कार्यविधि आइनसकेको उनले बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै महत्वका साथ ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरु अलपत्र छन् । सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा स्थानीय तहसम्म ढिलो गरी बजेट पठाउने प्रवृत्तिले बजेट फिर्ता हुने र केही कार्यक्रमहरुमा बजेट नै नगई अलपत्र परेका हुन् ।

प्रकाशित समय १८:३५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु