सुर्खेतमा जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । हरेक वर्ष आवास निर्माणका लागि तथ्यांक संकलन हुने र बजेट विनियोजन भए पनि नागरिकका आवास भने बन्न सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारले दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई निःशुल्क आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । एक परिवार बराबर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रक्रिया पूरा गरेपछि चार किस्तामा दिनेगरी सुुरु भएको यो कार्यक्रम सुर्खेतमा भने सफल हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रम संघियतासँगै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा हस्तान्तरण भएको थियो । हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । हरेक वर्षजसो केही न केही बहानामा नागरिकका आवास भने बन्न सकेका छैनन् ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा संघीय सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले १ हजार ५० घर निर्माणका लक्ष्यसहित छनौटमा परेका ३ सय १९ सहित कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्‍यो । छनौटमा परेकाहरु वादी समुदायका मात्रै थिए । जसमध्ये २ सय २८ घर निर्माण गरी ९२ घर बाँकी रहेका थिए ।

त्यस्तै २०७४/०७५ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा मात्रै १ हजार ५ सय घर निर्माणको लक्ष्यसहित ८ करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । तर उक्त आर्थिक वर्षमा कुनै पनि घर निर्माण हुन सकेनन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ९ सय घर निर्माणका लागि १४ करोड ९६ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा अघिल्लो वर्षका तिनै वादी समुदायका ४३ घर निर्माण गरी १९ लाख ५७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । जसमध्ये ४९ घर निर्माण गर्न भने बाँकी रहेको पूर्वााधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर रामचन्द्र बिसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ सालमा २ हजार १ सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि जम्मा १ लाख ६९ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । उनले यो वर्षमा ३ वटा घर निर्माण भए पनि ४६ घर भने अझै निर्माण गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

संघीयतासँगै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन अप्ठ्यारो भएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक बासुदेव पौडेलले जानकारी दिए । ‘पहिले संघीय सरकारमार्फत सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले कार्यक्रम हेर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि प्रदेश मातहत आउँदा कार्यन्वयन गर्न अप्ठ्यारो भयो ।’ पौडेलले कर्मचारी अभाव, प्रदेश सरकारको नयाँ संरचना निर्माणका कारण समेत जनता आवास कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए ।

‘यो वर्ष केही घर निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं । तर लकडाउनका कारण सबै काम प्रभावित भयो,’ उनले भने । जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधिअनुसार लालपूर्जा नभएकाहरुको घर निमार्ण गर्न नमिल्ने भएको र सुर्खेतमा अधिकांश लालपूर्जा नभएकाहरुले आवास निर्माणका लागि फारम भरेको कारणसमेत काममा केही ढिलाई भएको निर्देशक पौडलेले जानकारी दिए । पौडेलका अनुसार जनता आवास कार्यक्रम क्रमागत कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएकाले अघिल्लो वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका घरहरुलाई पछिल्लो वर्षसमेत सम्पन्न गर्ने गरिएको छ ।

सरकारले आव २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुरु गरेको हो ।

प्रकाशित समय १५:३८ बजे