आदिवासी याक्थुङ (लिम्बू)हरुको भूमि अधिकार स्थापित गर्न गठित याक्थुङ सयङ मूल अभियान समिति, सहजीकरण समूह र याक्थुङ सयङ तथा अभियान समूहले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशविरुद्ध हस्ताक्षरित विरोध पत्र दर्ता गर्ने अभियान सुरू गरेको छ ।

अभियानअन्तर्गत सोमबार प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एकैपटक विरोध पत्र दर्ता गरिएको छ । सहजीकरण समूहका संयोजक नन्द कन्दङवाको नेतृत्वमा सहजीकरण समूहका सदस्य तथा किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष योगराज वनेम, समूहका सदस्य तथा कियाचु केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा. कमल तिगेला, सहजीकरण समूहका सदस्य तथा फिल्म निर्देशक नविन सुब्बा, सहजीकरण समूहका सदस्य अधिवक्ता शंकर लिम्बू, प्राज्ञ अमर तुम्याङ, अधिवक्ता भिम राई, अधिवक्ता दिनेश घले, अधिवक्ता जितेन्द्र बज्राचार्यको समूहले विभिन्न मन्त्रालयमा विरोध पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

सो विरोध पत्र उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र ६ वटा संवैधानिक समिति तथा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथै प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरूमा समेत दर्ता गरिने आयोजकहरुले जनाएका छन् ।

नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६’ र सोबमोजिम गठित आयोगलगायत विभिन्न वन संरक्षण योजना, भूमि तथा वन सम्बन्धीका समितिहरू, कम्पनीहरू, जल विद्युत आयोजनाहरू, सडक बिस्तार, लिम्बु वंशको यक(गढी)हरूमा सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको स्थापना आदिप्रति सहजीकरण समूहको ध्यानाकर्षण भएको संयोजक कन्दङवाले बताए । ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भनी ल्याइएको उक्त प्रावधान सुन्नमा जति मीठो छ अन्त्यमा उतिकै कुटिल नियत लुकेको हाम्रो ठम्याई छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनेको अवस्था र मुलुक लकडाउनमा रहेको मौका छोपी सरकारद्वारा हठात् भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिनु नियोजित कार्य हो ।’

उक्त आयोग गठन र आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विशेष गरी नेपाल पक्ष राज्य भएको ईण्डिजिनस एण्ड ट्राईबल पिपल्स कन्भेन्सन- १९८९ (आदिवासी तथा ट्राईबल सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९) र नेपालले कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र International Declaration on the Rights of Indigenous Peoples को आधारमा अवैधानिक रहेकाे कन्दङवाले तर्क गरे । यसैगरी, सो आयोग गठन र आयोगको कार्यादेश तथा काम कारवाहीहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ दफा (ञ) को (८), संविधानको धारा ३२ र धारा ४२ को व्यवस्था र भावनाविपरीत रहेकाे समेत उनले बताए । सो सरकारी कदम आदिवासीहरूको पुख्यौली /प्रथाजनित भूमिमा स्वायत्त क्षेत्र कायम गरिनु पर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा रहेकाे पनि उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले गत वैशाख १ गते देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।  आयोगलाई देशभर रहेका पर्ति वा सार्वजनिक जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय दिइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अनुसार गठन गरिएकाे आयोगले स्थानीय तहहरूमार्फत प्रारम्भिक चरणको कामसमेत सुरू गरिसकेको छ ।

प्रकाशित समय १६:५८ बजे