सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल सुनी आदेश गर्नु उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७७/३/८ गतेको पेशी तोकी सो अवधिसम्मको लागि निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७७/३/१८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार अल्पकालीनअन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सर्वोच्चले कित्ताकाट खुला गर्नुको कारणसमेत १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशवण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्‍त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्‍डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन २०७६ विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १८:११ बजे