गृहपृष्ठ अति-अशक्त र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता फेरि रोकियो
अति-अशक्त र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता फेरि रोकियो
सरकारले पुनः अति-अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिलाहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनः रोकेपछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले घोर आपत्ती जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल र एकल महिलाहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायताका रूपमा दिइए पनि अहिले फेरि रोकिएको भन्दै आपत्ती जनाइएको हो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा अति-अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नीतिगत अवरोध भएको भन्दै असोज ४ गते परिपत्र गरेर यस्ता लाभग्राहीहरुको भर्पाइ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट हटाइएको हुँदा हाललाई उक्त समूहलाई भत्ता वितरण नगर्नु हुन भनि परिपत्र गरेको छ ।
यसले ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा नपाउने देखिएको राष्ट्रिय अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले जेठ १२ गते देशबासीका नाममा गतेको सम्बोधन र चालू आर्थिक वर्षको बजेट व्यक्तव्यमा खाइ-पाइआएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ भन्ने सरकारको आफ्नै प्रतिवद्धताको उपहास गर्दै भत्ता रोकिएको ती संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले चाडपर्वका मुखमा र सर्वोच्च अदालतको आदेशका समेत उल्लंघन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्ने काम गरेकोमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सत्याग्रहमा समेत उत्रनु पर्ने अवस्था आउने लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठले बताए ।
मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी संयोजक लिली थापाले सरकारका हचुवा निर्णयका कारण कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित भएको बताइन ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय महासंघ, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ, अपांगता भएका महिलाहरूको महासंघ सहितका २२ संस्थाहरूले हाल सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद सुचारु नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्ने वा मन्त्रिपरिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर गर्न माग गरेका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले खाइपाइ आएको भत्ता कटाैती भएपछि बारम्बार सरकारको ध्यानकर्षण गराइएकोमा आवश्यकता परेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए । ‘सरकारसँग हाम्रो विनम्रपूर्वक आग्रह छ, हाम्रो खोसिएको अधिकार प्राप्त गर्न पसिना बगाउनु नपरोस्, रगत बगाउनु नपरोस्,’ अध्यक्ष शर्माले भने ।
प्रकाशित समय १७:५८ बजे

















