गृहपृष्ठ घरेलु हिंसाका अधिकांश घटनामा मिलापत्र

घरेलु हिंसाका अधिकांश घटनामा मिलापत्र

महिला हिंसाविरूद्ध निकालिएको र्‍याली। (फाइल तस्बीर)

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र आउने अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना मिलापत्रमै टुंगिने गरेका छन् । प्रहरीको गत चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा ८५ प्रतिशत घटना मिलापत्रमै टुंगिने गरेको पाइएको हो । श्रीमानले शारीरिक, मानसिक र आर्थिक यातना दिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी आए पनि त्यस्ता अधिकांश घटना मेलमिलापबाटै टुंगिने गरेका हुन् ।

गत तीन वर्षमा १ हजार ६ सय ५० घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भए । मदिरा सेवन गरी श्रीमानले शारीरिक यातना दिएको, खान-लगाउन नदिएको, गालीगलौज गरेको भन्दै दर्ता भएका त्यस्ता घटनामध्ये १ हजार ४ सय १४ घटनामा मिलापत्र भए । बाँकी २ सय ३१ घटना अदालती प्रक्रियामा गए ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दर्ता भएका ३ सय ७२ घरेलु हिंसाका घटनामध्ये मदिरा सेवन गरी शारीरिक यातना दिएको भन्दै परेका उजुरी ९८ वटा थिए । जसमध्ये ६८ घटना मिलापत्रमै टुंगिए भने तीसवटा मात्र अदालती प्रक्रियामा गए । सोही आर्थिक वर्षमा मानसिक यातना, श्रीमान तथा घरका अन्य सदस्यले गालीगलौज गरेको भन्दै १ सय ६७ घटना दर्ता भएकामध्ये १ सय ५४ वटामा मेलमिलाप गरिए । बाँकी १३ घटना अदालती प्रक्रियामा गए । आर्थिक तथा अन्य यातना दिएको भन्दै सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १ सय ७ घटनामध्ये ९३ वटा मिलापत्र टुंगिए बाँकी १४ घटना अदालती प्रक्रियामा गएको प्रहरीको तथ्यांक छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका जम्मा ४ सय ५९ घटनामा ४ सय ८ मिलापत्र गरेको र ५१ घटना अदालती प्रक्रियामा गएको प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक छ । यसमध्ये मदिरा सेवन गरी हिंसा गरेको भन्दै १ सय २ घटना दर्ता भएकोमा ८८ वटा मिलापत्र गरेको र १४ घटना मात्र अदालती प्रक्रियामा गएको थियो । सोही आवमा मानसिक यातनाका २ सय ३ घटना दर्ता भएकोमा १ सय ८८ मिलापत्र भएको र १५ घटना अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढाएको, आर्थिक यातनासम्बन्धी दर्ता भएका १ सय ५४ घटनामा १ सय ३२ मिलापत्र भएको र २२ घटना अदालती प्रक्रियामा गएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका ३ सय ५३ घटनामध्ये २ सय ९२ मेलमिलापमा टुंगिए भने ५६ घटना अदालती प्रक्रियामा गए । जसमध्ये मदिरा सेवन गरी शारीरिक यातना दिएको भन्दै दर्ता भएका १ सय २२ घटनामा १ सय ४ मिलापत्रमा टुंगिएको र बाँकी १८ घटना अदालती प्रक्रियामा गएको, मानसिक यातना दिएको भन्दै दर्ता भएका २ सय ३२ घटनामध्ये १ सय ९७ घटना मेलमिलापमा टुंगिएको र बाँकी ३५ घटना अदालती प्रक्रियामा गएको र आर्थिक तथा अन्य यातना दिएको भन्दै प्रहरीमा दर्ता भएका १ सय १२ घटना मध्ये ९८ मेलमिलापमा गएको तथा १४ घटना अदालती प्रक्रियामा गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका सइ डिला बिकले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा दर्ता भएका जम्मा ३ सय ५३ घटनामध्ये २ सय ९२ मेलमिलापमा टुंगिएको र बाँकी ५६ घटना अदालती प्रक्रियामा गएका छन् । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा करिब ८५ प्रतिशत घटनाहरु मेलमिलापबाटै टुंगिने गरेका छन् । घटनाको प्रकृति हेरी मेलमिलाप गर्ने गरेको सइ बिकले बताइन् । ‘दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराइन्छ । मिल्नेजस्तो भए सम्झाइबुझाई मेलमिलाप नै गराउने गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतकी कार्यपालिका सदस्य तथा सामाजिक समितिकी संयोजक यमुना नेपालीले विवादको प्रकृतिअनुसार मेलमिलाप गर्दा राम्रो हुने बताइन् । ‘पीडितको इच्छाअनुसार मेलमिलाप गराउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेलमिलाप एउटा पाटो हो तर दोहोरिने अवस्थामा भने कुनै पनि हालतमा मेलमिलापबाट समस्या समाधान हुँदैन ।’ उनले छलफल र मेलमिलाप पहिलो माध्यम भए पनि हिंसाको उपचार नभएको बताइन । हिंसा न्युनीकरणका लागि महिलाहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने र शिक्षित गराउनुपर्ने नेपालीले तर्क गरिन् ।

यता आवाज संस्था सुर्खेतकी सिनियर काउन्सिलर निशा पौडेलले समस्या पहिचान गरेर मात्रै मेलमिलाप गनुपर्ने बताइन् । दुवै जनालाई जित-जितको वातावरण सिर्जना गराउन सकियो भने मात्रै दिगो रुपमा समस्या समाधान हुने उनले तर्क गरिन् । ‘दुवैको सर्वोत्तम हित हुनेतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘फौजदारीका घटनाबाहेक मेलमिलाप गराउँदा राम्रै हुन्छ ।’ उनले हिंसा न्युनीकरणका लागि महिलाहरु अर्थतन्त्रमा बलियो हुनुपर्ने, नेतृत्व र स्वामित्व प्राप्त गर्नुपर्ने र शिक्षित हुनुपर्ने बताइन् । राज्यले हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई आफ्ना समस्या राख्ने निकायको प्रवन्ध गर्ने, निशुल्क कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्ने, पुरुषलाई चेतनाका कार्यक्रम दिने गर्न सके हिंसा धेरै न्युनीकरण हुने उनले सुझाइन् ।

पछिल्लाे समय कर्णाली प्रदेशमै महिला हिंसाका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । महिलाहरुमा आएको चेतनाले पनि यस्ता घटनाहरु सम्बन्धित निकायसम्म आउने गरेको हो ।

प्रकाशित समय १७:०० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु