२०७५ असोज १२ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले गोदावरी नगरपालिकाको चुरेफेददेखि तेघरीको भावर क्षेत्रसम्म ३० लाख २ सय ३७ वर्गमिटर क्षेत्रभित्र राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो । प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बुहमतले तेघरी जंगलमा सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा गरेको दुई वर्षपछि मात्रै बल्ल सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी भएको छ । तर, एक वर्ष बित्न लाग्दासम्म ठोस काम हुन नसकेकोप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । अझ, प्रदेशको राजधानी तेघरीमा बनाउने निर्णय उल्ट्याउन ‘चलखेल’ भइरहेको उनीहरूको आशंका छ ।

संघीय वन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले २०७६ कात्तिक २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार समिति गठनादेश गरेपछिको एक महिनापश्चात मंसिर २६ मा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना’ गठन गरेको थियो । परियोजनाको कार्यकारी निर्देशकमा प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख हेमराज बिष्टलाई तोकिएको थियो । बिष्टको निर्देशनमा परियोजना कार्यालय गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी सामुदायिक वनमा राख्ने निर्णय गराएको थियो ।

तर, प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म परियोजनाले राजधानीस्थल तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकेको छैन । ‘हामीले भर्खरै मात्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालनी गरेका छौ,’ परियोजनाका निर्देशक बिष्टले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र हामीले सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डीपीआर बनाउने र त्यसपछि वातावरणीय अध्ययनको काम सकेर जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ ।’ तेघरीमा राजधानी सार्ने निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै गोदावरी क्षेत्रका आमनागरिक आक्रोशित छन् ।

तेघरीका स्थानीय खेम ओझाले सुुदूरपश्चिमको राजधानी स्थापना गर्ने काम तत्काल थाल्न माग गरे । ‘अहिलेसम्म तेघरी जंगलमा राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिसम्मको काम भइसकेको छैन,’ ओझाले भने, ‘यो काम चाँडोभन्दा चाँडो गरियोस् ।’ तेघरीकै अर्का वासिन्दा प्रकाश भट्टले पनि प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले भने, ‘प्रदेश राजधानी घोषणाको २ वर्ष भइसक्यो, अझै सिन्को भाँचिएको छैन । कतै राजधानी अन्यत्र सार्ने चलखेल त भइरहेको छैन ? भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।’ शक्तिमा रहेका नेताहरुले आफूअनुकुल हुने ठाउँमा सार्न लासगपरेको चर्चासमेत चलिरहेको पनि उनले बताए ।

के के भयो अहिलेसम्म ?

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले २०७५ माघ २० मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ‘जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गरिदिन’ भनेर पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ चैत २४ मा पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिदिन पत्राचार गर्‍यो ।

पत्राचारपछि २०७६ भदौ १५ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय धनगढीलाई ‘पहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर पठाउनू र त्यसपछि जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया बढाउँला’ भन्ने जवाफ फर्काएको थियो । त्यसलगत्तै २०७६ असोज २९ मा संघीय वन मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई आफूहरुले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्ने जवाफ पठायो । संघीय सरकारलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्तिममा प्रदेशको उद्योग वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मा दियो ।

त्यसपछि गत मंसिरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजना गठन भएको हो । तर, अहिलेसम्म तेघरीमा परियोजनाको कार्यालय स्थापनासमेत हुन सकेको छैन । परियोजना गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि तेघरी जंगलको सम्भाव्यता अध्ययनको काम भएको छैन ।

सर्वोच्चमा मुद्दा

गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ को तेघरी जंगलमा प्रदेशको राजधानी राख्दा जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, जंगल विनाश हुने, चुरे दोहन बढ्ने र भूमिगत जलस्रोतको भण्डार रहेको भावर क्षेत्र मासिने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टा-छुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । संसदको राजधानी घोषणा गर्ने अधिकार भए पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको विनाश हुने तेघरी जंगलको विकल्प खोजिनुपर्ने भन्दै दायर भएको मुद्दामा बहस गरेको अधिवक्ता भेषराज पन्तले बताए ।

मुद्दा दायरकर्ता अधिवक्ता जोशीले राजधानी तोकिएको स्थान नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको विरुद्धमा रहेको दाबी गरेकी थिइन् । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ को प्रयोग गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा आउनसक्ने बाधा व्यवधानलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षी नेपाल सरकारमा नै अन्तर्निहीत रहेको अधिवक्ता जोशीले बताइन् । जैविक मार्ग, चुरेको फेद र वनक्षेत्र मासिँदा सबैलाई वातावरणीय रुपमा असर पर्ने र पानीको मुहान सुक्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा राजधानी घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएको बहस गरेको अधिवक्ता पन्त बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १३:४४ बजे