लेकवेशी नगरपालिका- १, सुर्खेतका केशव आचार्य नागरिकता र लालपूर्जामा फरक नाम परेपछि सच्याउन मालपोत कार्यालय सुर्खेत गएका थिए । नागरिकता र कम्प्युटरमा भएको उनको नाम एकै भए पनि लालपूर्जामा भने अर्कै लेखिएको थियो । उनलाई सो कामको लागि एकहप्ता लाग्यो ।

मालपोत कार्यालयको नागरिक बडापत्रमा संशोधनका लागि प्रक्रिया पुगेको हकमा सोही दिन काम सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले सात दिन लगाएर आफ्नो काम गरे । ‘मभन्दा पछि आएकाहरुले त्यसै दिन पनि काम गरे । मेरो सबै प्रक्रिया पुग्दासमेत काम हुन सकेन,’ उनले समस्या सुनाए । ‘तपाईको फाइल लाइनमा छ’ भन्ने बाहेकको जवाफ छ दिनसम्म नआउँदा उनले सातौं दिनमा चिनजानको आधारमा काम गराएको सुनाए । पढेलेखेकै नागरिकलाई कार्यालयबाट काम गराउन ठुलो हैरानी भएको भन्दै सामान्य नागरिकको हैरानीलाई सहजै अनुमान गर्न सकिने उनले बताए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- २, सुर्खेतकी कल्पना विकले पनि जग्गा नामसारीको लागि ठुलै सास्ती खेपिन् । उनले एघारौ दिनसम्म पनि आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकिनन् । ‘जग्गा किन्ने र बेच्नेलाई एघारौं दिनसम्म हैरानी भयो । चिनेजानेका कोही थिएनन् । त्यसैले काम नभएको त होला,’ उनले भनिन् । उनले बिहान फाइल लैजाने र पैसा लिएर सोही दिन दिउँसो काम सम्पन्न गराउने गिरोहसमेत मालपोत कार्यालयमा भएको पत्तो पाइन् । एउटा सानो कामको लागि एघारौं दिनसम्म अरु काम गुमाउनु परेको उनले गुनासो गरिन् । नामसारीका लागिसमेत प्रक्रिया पुगेपछि सोही दिन काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी नागरिक बडापत्रमा उल्लेख छ । उनले आफूलाई नागरिक बडापत्र भनेको के हो ? भन्ने विषयमा समेत जानकारी नभएको बताइन् ।

उल्लेखित पात्रहरु त उदाहरण मात्र हुन् । सुर्खेतका अधिकांश सार्वजनिक कार्यालयहरुले नागरिक बडापत्र कार्यालयमा राखेका छैनन् । राखेकै भए पनि नदेखिने स्थान र मेटिएको अवस्थामा पाउन सकिन्छ । कतिपय कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई नै नागरिक बडापत्रको विषयमा जानकारी हुँदैन । जसले गर्दा कर्मचारीहरुले समेत नागरिक बडापत्रमा तोकिएभन्दा बढी समय लगाएर आफूअनुकुलमा काम गर्ने गर्छन् । सेवाग्राहीको अत्याधिक भिड हुने मालपोत कार्यालयमा समेत नागरिक बडापत्रमा तोकिएबमोजिम काम नभएको हो । कार्यालयले नागरिक बडापत्रअनुसार काम सम्पन्न नगरेको भए पनि सेवाग्राहीलाई भने क्षतिपूर्ति समेत दिने गरेको छैन ।

कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीले नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिन बजेट नभएको बताइन् । ‘हामीले कहाँबाट नागरिकलाई पैसा दिने ? त्यही पनि हाम्रो कार्यालयमा समयमै काम भएन भनेर कोही पनि क्षतिपूर्तिको माग गर्न आएको छैनन्,’ उनले भनिन् । उनले कार्यालयबाट हुने काम सकेसम्म समयमै गर्ने प्रयत्न हुने बताइन् । इन्टरनेटको समस्या, विद्युतको समस्याका कारणले पनि समयमै काम गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार सेवाग्राहीको काम सम्पन्न गर्न नसके सम्बन्धित कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०६९ को परिच्छेद दुई धारा (३) मा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्यालय तथा जनसम्पर्क गर्ने कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्र सबैले देख्ने उपयुक्त ठाउँमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख छ ।

धारा (५) मा क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने निकाय र क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा निर्देशिकाबमोजिम क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नका लागि सेवा प्रदायक जिल्ला स्तरीय कार्यालय भए सो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख हिरालाल रेग्मीले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नुपर्ने र पुष्टिसमेत हुनुपर्ने बताए । उनले क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको खासै प्रयोग नभएको जानकारी दिए ।

निर्देशिकाअनुसार प्राय सार्वजनिक कार्यालयहरुले नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । बडापत्र झुण्डाइएको भए पनि सोही अनुसारको काम भने हुने गरेको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारणहरु एकैदिनमा हुने कामका लागि पनि हप्तौं धाउन बाध्य छन् ।

प्रकाशित समय १८:०२ बजे