नागरिक समाजले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नपाएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका बताएका छन् । शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘नागरिक समाजको अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’का सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

नागरिक समाजका अगुवाहरुले वकालत गरेकै आधारमा धम्की व्योहोर्नु परेको सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम)की निर्देशक मधुरानी ढकालले बताइन् । ‘न्यायिक निकायमा पुग्नसमेत अवरोध खेप्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीगत आरोपका कारण घटनाक्रमलाई राजनीतिक रुप दिएर न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको घटना धेरै छ ।’ सही सूचनासमेत समयमै नपाउँदा कतिपयलाई न्याय दिन नसकिएको उनले बताइन् ।

वातावरण सुधार समाजका कार्यक्रम संयोजक जगत केसीले सीमान्तकृत समूहहरूकाे अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको बताए । संविधानबमोजिम कोटा पूरा गर्न अधिकार दिए पनि कार्यन्वयनमा भने कठिनाई भएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि नै न्याय माग्न जानुपर्ने अवस्था छ । नागरिक समाजका अगुवा नै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् भने सामान्य नागरिकको हालत के होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संवैधानिक रुपले व्यवस्थापन गरे पनि नागरिकहरुले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको बताए । ‘अब नागरिक समाज संगठित हुनुपर्छ । नागरिक स्तरबाट आवाज नउठेसम्म राज्य जवाफदेही हुँदैन ।’ उनले सधैँ सचेततापूर्वक लागि रहन नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई आग्रहसमेत गरे । कोक्यापका केन्द्रीय महासचिव पुष्पराज पौडेलले समेत नागरिक समाजका अगुवा नै स्वतन्त्र नभएपछि नागरिकहरुको लागि वकालत गर्न नसकिने बताएका थिए ।

प्रकाशित समय १६:५७ बजे