गृहपृष्ठ नेपालको आर्थिक पुनरुद्धारका लागि ८ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँको सहयोग घोषणा
नेपालको आर्थिक पुनरुद्धारका लागि ८ खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँको सहयोग घोषणा
कोभिड-१९ पछिको नेपालमा राहत, पुनर्बहाली र बहनशील (रिजिलेन्स) योजनालाई सहयोग पुर्याउन दाताहरूले ८ खर्ब ७३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ (करिब ७ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर)को सहायता प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । यसमा अनुदान र ऋण दुवै सहायता समावेश भएको नेपालस्थित दातृ निकायहरूले जनाएका छन् ।
सरकार आफैले स्रोतका कमीका कारण कुनै पनि प्रभावकारी राहत, पुनर्बहालीसहित आर्थिक पुनरुद्धारका कार्यक्रम घोषणा गर्न नसकेको बेला नेपालमा रहेका एक दर्जन दाताहरूले एकीकृत रूपमा यो प्याकेज सहयोग घोषणा गरेका हुन् । यो रकममध्ये ठूलो रकम आर्थिक पुनर्बहालीका लागि लागि खर्च हुनेछ भने एक तिहाइ स्वास्थ्यमा खर्च हुनेछ ।
यो २०७२ को भूकम्पपछिको दाताहरूले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धता रकमभन्दा ठूलो रकम हो भने कुनै पनि दातृ सम्मेलन आयोजना नगरी दाताहरूले एकीकृत रूपमा आर्थिक पुनर्बहालीका लागि सघाउने घोषणा गरेको पनि पहिलो पटक हो ।
नेपालको हरित पुनर्बहालीलाई सहयोग पुर्याउने यो रकममा यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको, स्वीकृति क्रममा रहेको र आगामी परियोजनासमेत समावेश रहेको दातृ निकायहरूद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालका प्रमुख दाताहरू एसियाली विकास बैंक (एडीबी), युरोपेली यूनियन (ईयू), फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, जापान सहयोग नियोग (जाइका), कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका), नर्वे, स्वीस सहयोग नियोग (एसडीसी), युके, संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआईडी), विश्व बैंक र नेपाल कार्यक्षेत्र रहेका आईएनजीओहरूले यो संयुक्त घोषणा गरेका हुन् ।
दाताहरूले घोषणा गरेको कुल सहयोगमध्ये करिब ९९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँसम्म (८४ करोड अमेरिकी डलर) प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा र भ्याक्सिनमा पहुँच, तथा जोखिममा रहेका समूहहरूको जीविकाका लागि तत्कालीन कोभिड-१९ जन्य आवश्यकताहरू पूर्तिका लागि हो ।
यस्तै, ४ खर्ब ९५ अर्ब २० करोड रूपैयाँसम्म (४ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरसम्म) हाल भएका र सञ्चालन हुने पक्काप गरिएका परियोजनाको पुनर्संरचनाका लागि र थप २ खर्ब ८३ अर्ब २० करोड रूपैयाँसम्म (२ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर)बराबरको नयाँ परियोजनाका लागि हरित पुनर्बहालीमा सहयोग पुर्याउन प्रदान गरिने छ ।
कृषि, वन र जैविक विविधता र पानीको व्यवस्थापनका साथै हिमालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावको सामना गर्दै वृद्धि हासिल गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृति आधारित कार्यक्रममा यो सहयोग परिचालित हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी, हरित र लचिलो पूर्वाधार, सहरी विकास तथा प्रदूषण व्यवस्थापनका कार्यक्रममार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्दछ र मानव स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने परियोजनाहरूमा पनि यो सहयोग परिचालित हुनेछ ।
यसैगरी , स्वास्थ्य, मौसम र भूकम्प जोखिम जस्ता भविष्यका सम्भाव्य झट्काहरूसँग जुझ्ने बहनशीलता क्षमता विकासका लागि स्वास्थ्य, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा र प्रकोप व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, निजी क्षेत्रको पुनर्बहालीलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा वित्त, पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, फोहोर व्यवस्थापन, वन र कृषिमा हरित लगानी तथा रोजगारी सिर्जना बढाउने क्षेत्रमा यो दात सहयोग परिचालन हुनेछ ।
दाताहरूको यो संयुक्त हरित पुनर्बहाली योजनामा नेपाल सरकारले पनि सहमति जनाएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित समय १७:२४ बजे
