सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै कामचलाउ बनेको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सरकारले गैरसंवैधानिक कदम चालेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमवार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै सोमबार दायर गरेको रिटमाथि बुधवारका लागि पेशी तोकिएको छ । रिटमा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः कामचलाउमा परिणत हुन्छन् ।’

प्रकाशित समय १८:२५ बजे