सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको १ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत रहेको प्रदेश सरकारमा ओली समूहका एक मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त नै गरे । अर्का मन्त्रीले भने आफैँ राजिनामा दिएका थिए । त्यति बेलाबाटै छिट्टै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उद्घोष गरिरहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । संसदीय दलभित्रकै आन्तरिक कलहका कारण पनि मन्त्री छान्न नसकेको पार्टीकै सांसदहरुले बताइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब दुईतिहाई बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार छ । केन्द्रको विवादका कारण पार्टी दुई खेमामा विभाजित भएसँगै त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि पर्‍यो । ओली समूह सुदूरपश्चिममा निकै कमजोर देखिएपछि बहुमत रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओली समूहका दुई मन्त्रीहरु नै हटाइसकेको छ । एक जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिसकेपछि अर्का मन्त्रीले आफैँ राजिनामा दिएको पनि एक महिनाभन्दा बढी बितेको छ ।

तर १ महिनाभन्दा बढी पुगिसक्दासम्म पनि मुख्यमन्त्री भट्टले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री भट्टलाई एक कार्यक्रममा सहभागी भएको अवसर पारेर दुई साताअघि सञ्चारकर्मीले मन्त्री नियुक्तिका विषयमा प्रशन गर्न खोजेका थिए । तर, उनले सहजै जवाफ दिएनन् । क्यामेराको अगाडि बोल्न नमानेका मुख्यमन्त्रीले ‘भोलि थाहा पाउनुहुन्छ’ मात्र भनेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने चाँडै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने दावी गरे । संसदीय दलमा कुनै विवाद नभएको समेत तामाङको दावी छ ।

‘मन्त्री नपाए ओली समूहमा जान्छु’ भन्दै धम्क्याउन थालेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अप्ठ्यारोमा परेको प्रचण्ड-नेपाल समूहकै एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी, नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी, वीरमान चौधरीलगायत मन्त्रीको आकांक्षी हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका वीरमान चौधरीलाई मन्त्री नबनाउँदा सरकारको समीकरणमै प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीको समर्थन पनि सरकारलाई नहुनसक्ने केही सांसदहरू बताउँछन् । संसदीय दलमा कुनै विवाद नहुने र पार्टीले पठाएको व्यक्ति मन्त्री हुने नेकपाका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भिम रावलको भनाइ छ । मन्त्री नियुक्त गर्ने सबै अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई भएकाले चाँडै मन्त्री नियुक्त हुने रावलले बताउँदै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए भने २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा आफैंले राजिनामा दिए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हटाउन प्रचण्ड-नेपाल समूहबाटै दबाव परिरहेका बेला मन्त्री नियुक्तिमा पनि सकस भएको छ ।

प्रकाशित समय १९:१२ बजे