विज्ञहरुले प्राकृतिक विपत्तिबाट बच्न पूर्वतयारीलाई चुस्त पार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्यसका लागि चुरे संरक्षण, बाढी नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । जनकपुरमा आयोजित नेपालको कमला बेसिनमा सरोकारवालाको सहभागिता र रणनीति विकासको योजना तर्जुमा विषयक कार्यशाला गोष्ठिका सहभागीले जोखिम न्यूनिकरणको पूर्वतयारी वैज्ञानिक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल सरकार जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद (सीएसआईआर) अस्ट्रेलियाबीच भएको एकीकृत बेसिन व्यवस्थापन सम्बन्धी सहकार्यमा उक्त गोष्ठिको आयोजना गरिएको हो । उक्त गोष्ठिमा कमला बेसिनका कृषि, जीविकोपार्जन र बसाईसराई, भूमि र सिँचाई, खानेपानी स्वास्थ्य र सरसफाई, भुसंरक्षण, जल उत्पन्न प्रकोप लगायतका मुद्दामा अवसर, चुनौती र अबको मार्गबारे छलफल भएको थियो ।

विज्ञको सुझाव

परामर्शदाता जलस्रोत विकास संस्था (जेभीएस) र पोलिसी इन्ट्रेप्रेनियर्स इन्कोर्पोरेटेड (पीइआइ) ९एभ्क्ष्० समेत सहभागि रहेकोे कार्यशालामा कमला बेसिनमा पर्ने सिन्धुली, उदयपुर, धनुषा र सिरहाका कमला नदीबाट प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिसहित प्रदेश २– का प्रतिनिधि सहभागी थिए । कार्यशालामा हालसम्म भएको अध्ययनका प्रगतिका साथै आगामी दिनहरुमा गर्ने योजनाबारे प्रस्तुतिकरण र छलफल हुनुका साथै यसबारे सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया भएको हो ।

कार्याशालाको शुभारम्भ गर्दै प्रदेश २– का गर्भनर रत्नेश्वरलाल कायस्थले जलस्रोतको माग र आपुर्ति व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । जलस्रोतको समुचित विकासबाट मात्र मुलुकको आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउँदै उनले कमला बेसिनअन्तर्गतका क्षेत्रमा सबै निकाय र समुदायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

जलस्रोत विकास संस्थाका उपाध्यक्ष एव जलस्रोत विज्ञ सोमनाथ पौडेलले १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बृहत रुपमा कमला बेसिनको अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिँदै चुरे पर्यावरणको प्रभावका साथै नदीले आफ्नो दिशा बदल्दा गरेको कृषि क्षति र बाढी पहिरोको समस्या समाधानलाई अध्ययनले महत्व दिएको बताए । जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको असरलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसहित अध्ययन अघि बढेको उनले बताए ।

जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेश्वर श्रेष्ठले सरकारले तीन बर्षभित्र सबै नदी बेसिनको अध्ययन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले राष्टिय जलस्रोत नीति तयार पारेको जानकारी दिए ।

अध्ययन आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासमा आधारित हुने बताए । तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, सहभागितामूलक सरोकारवालाको विश्लेषण, नदीको भविष्यगत अवस्थाका प्रक्षेपणलगायतलाई केन्द्रित गरेर अध्ययन अघि बढेको उनले जानकारी दिए । जलस्रोत विकास संस्थाका सदस्य एवं अध्ययन समूहका सदस्य वरिष्ठ अधिकारीले कमला बेसिन १५० किलोमिटर स्याक्वर क्षेत्रफल रहेको जानकारी दिँदै यसमध्ये ५४ प्रतिशत जंगल, २६ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन, ५ प्रतिशत बगर, १ प्रतिशत बसोबास क्षेत्र रहेको बताए ।

उनका अनुसार, अध्ययन विशेष गरी खानेपानी, सिँचाई, कृषि र भुमि, पशुपालन, मत्स्यपालन, बसोबास र बसार्इंसराई, जल उत्पन्न प्रकोप, उद्योग, स्वास्थ्यलगायतमा देखिएका चुनौती र सम्भावनाबारे केन्द्रित हुने बताए । पीइआईका सौमित्र न्यौपानेले जलस्रोतको बहुआयमिक महत्वबारे अध्ययनले समेटेको बताए ।

प्रकाशित समय ०८:०० बजे