निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको बताएको छ । आफ्नो कामकारबाहीबारे बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जानकारी गराउँदै आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त पदमा निर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको बताएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी २५ वटा विभिन्न पद रिक्त रहन गए पनि उपनिर्वाचन गराउन कानुनको अभाव रहेको निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताइन् । आफ्नो अनुमतिबिना कर्मचारी सरुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि पनि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि शर्माले समितिको ध्यानाकर्षण गराइन् । निर्वाचनको मिति आफैँले घोषणा गर्दा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । आयोगले अहिले निर्वाचन मतदाता नामावली अध्यावधिकलगायतका काम अघि बढाएको पनि जानकारी गराइन् ।

छलफलमा उनले निर्वाचन खर्च, निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौतिलगायतका विषयबारे पनि समितिलाई जानकारी गराइन् ।

प्रकाशित समय १५:५७ बजे