मुलुकका प्रदेशका नामबारे संघीय सरकार नै बेखबर रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारकै उदासीनताका कारण संघ र प्रदेशबीच समन्वय अभाव भएको टिप्पणी भइरहँदा आफ्नै मुलुकको प्रदेशको नामबारे केन्द्रीय सरकार बेखबर देखिएको हो ।

प्रदेश ७ को नाम सुदूरपश्चिम राखेको झन्डै महिना दिन पुगेको छ । असोज १२ गते सो प्रदेश सभाको बैठकको दुई तिहाई बहुमतले नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरी राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संघीय सरकार त्यसबारे जानकार छैन ।

सवारी साधन दर्ताको नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको पुष्टि भएको हो । ‘सवारी दर्ता प्रदेशस्तरमा हुने र सोहीअनुरुप नयाँ नम्बर दिइने’ सूचना संघीय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश नलेखी ७ नम्बर प्रदेश उल्लेख गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई झमेला
पुरानो प्रणाली अञ्चलमा दर्ता नगरी अब प्रदेश नम्बर ७ को नाममा दर्ता गर्न राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नामकरण भइसकेको सो प्रदेशले सवारी दर्ता भने प्रदेश ७ का नाममा गर्नुपर्नेछ । संघीय सरकारको त्रुटीका कारण राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशको नाम एउटा भए पनि सवारी दर्ता भने अर्काे नाममा गर्नुपर्ने बाध्यता पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सो प्रदेशले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा आफ्नै प्रदेशको नाम राख्न भने राजपत्रमा पुनः सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरु भन्छन्, ‘प्रदेश नम्बर ७ को ठाउँमा सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्दै पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेसम्म सो प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नाममा सवारी दर्ता गर्न सक्दैन ।’

माफ गर्नुहोस् बोल्न सक्दिन : सूचना अधिकारी
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो सूूचना प्रकाशित गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तिलक पौडेलले यसबारेमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । ‘राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा हाम्रो गल्ती भएको रहेछ, तर माफ गर्नुहोस् म यसबारे केही बोल्न सक्दिनँ, पोलिसीबारे माथि सचिवज्यूहरुसँग सोध्नुहोस्,’ पौडेलले न्युज कारोबारसँग भने ।

बिहीबार प्रकाशित राजपत्रमा प्रदेश ७ लाई सुदूरपश्चिम नलेखी प्रदेश ७ मात्र लेखिएपछि धेरैले आलोचना गरेका छन् । ‘सुदूरपश्चिम यति सुदूर रहेछ कि केन्द्रलाई नामकरण भइसकेकै अत्तोपत्तो रहेनछ’ भन्दै व्यंग्य भइरहेको छ । कतिपयले ‘आफ्नै प्रदेशको नाम राखिसकेको समेत थाहा नपाउने हुस्सु सरकार’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन् । नामकरण भइसकेका गण्डकी र कर्णाली नाम भने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

साविक बागमती अञ्चलमा पुरानो प्रणालीअनुसार मोटरसाइकल दर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनको नम्बर प्लेट हेरफेरसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सूचनाअनुसार अब नम्बर प्लेटमा रहेका साविकका अञ्चलहरुको नामको साटो प्रदेश नम्बर वा नाम रहनेछ ।

प्रकाशित समय ०७:१० बजे