गृहपृष्ठ विस्तृत शान्ति सम्झौताकोे १२ वर्ष, द्वन्द्वको घाउ कहिले पुर्ने ?
विस्तृत शान्ति सम्झौताकोे १२ वर्ष, द्वन्द्वको घाउ कहिले पुर्ने ?
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । ०५२ फागुन १ देखि शुरु भएको माओवादी युद्धको औपचारिक अन्त्य घोषणाका लागि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
१२ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले भने न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौताका बखत् ६० दिनभित्र युद्धको चपेटामा परेकालाई न्याय दिने उल्लेख गरिएपनि आजका दिनसम्म ती घाउहरु निको भएका छैनन् ।
१९ दिने जनआन्दोलनको बलपछि फेरिएको राज्यसत्ता तत्कालिन सात दलको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादीले चलाइसकेका छन् । तर, युद्धको कहालिलाग्दो विगत राजनीतिक पार्टीहरुका लागि इतिहास भए पनि राज्य वा माओवादी दुवैपक्षबाट पीडित बनेकाको न्याय र पुनर्स्थापनाका सवाल ज्यूँका त्यूँ छन् ।
निशस्त्र नागरिकलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रक्रियासमेत टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । यद्यपि, शान्ति सम्झौताको पाटोमा रहेका माओवादी लडाकूको समायोजन, हतियार व्यवस्थापन भने टुंगो लागेको छ ।
जनआन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्र्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौताको पूर्ण पालना माओवादीकै सरकार पटक–पटक सत्तामा हुँदासमेत हुन सकेन ।
युद्धको औचित्य र वैचारिक विचलनले माओवादी आन्दोलनबाट आएका नेताहरु आ–आफ्नो गुटसहित विभाजित भइसकेका छन् । तत्कालिन माओवादी टुटफूटबाट गुज्रिदै एमालेसँग एकीकृत भइसकेको अवस्था छ । पुष्पकमल दाहालको पार्टी सरकारमा छ भने सँगै युद्ध लडेका मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द संसदीय व्यवस्था नमान्ने भन्दै युद्धको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । युद्धका अर्का सहयात्री बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई त्याग्दै नयाँ धारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् ।
संविधानसँगै साथमा हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम संविधान जारी भएर चार वटा सरकार फेरिदासम्म अघि बढ्न सकेको छैन । केही विषयहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाई थप पेचिलो बन्न सक्ने स्थिति छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगबाट पीडितले न्याय पाउने अवस्था देखिदैन । गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीका कारण सरका मुख बन्द गरी बस्न बाध्य छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अझै ज्यूँका त्यूँ
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीका चाङ छन् । ती उजुरी निरुपणका विषयमा सरकार र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेलेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पहलकदमी नभएकोमा द्वन्द्वपीडित निराश छन् ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बेतान भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन त गरेको छ । तर, ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
प्रकाशित समय १०:०८ बजे


















