तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश भएको शनिबार १७ वर्ष पूरा भएको छ । वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन सहज भएको देखिन्छ । एकातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो भने अर्काेतिर राजपरिवारमा नरसंहार, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि राजसंस्थाप्रति नेपालीको आस्था ढल्दो थियो ।
२०५८ जेठ १९ गते राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी हत्याकाण्ड भएको थियो । उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाशपछि नेपालमा राजतन्त्र धेरै समय रहेन । हत्याकाण्डको सात वर्षपछि २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको समाप्ति भई गणतन्त्रको उदय भयो ।
शुक्रबार राति नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनको विलियार्ड बैठकमा भएको पारिवारिक जमघटका बेला राजा वीरेन्द्रसहित रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी, छोरा युवराज दीपेन्द्र, छोरा राजकुमार निराजन र छोरी राजकुमारी श्रुतिको हत्या भयो । घटनामा वीरेन्द्रका भाइ राजकुमार धीरेन्द्र, बहिनीहरू राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, र ज्वाइँ कुमार खड्गलगायत राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको हत्या भएको थियो । राजा वीरेन्द्रको निधन भएपछि अस्पतालमा रहेका तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको थियो । जेठ २२ मा उहाँको मृत्युको घोषणा गरिएसँगै वीरेन्द्रका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने ।
उदार राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रले त्यो छवि कायम राख्न सकेनन् । उच्च सैन्य घेराभित्र रहेको नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डको रहस्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सहभागी उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सो घटनाको दोषी दीपेन्द्रलाई देखाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । देवयानी राणासँगको प्रेमका कारण युवराज दीपेन्द्रले हत्याकाण्ड मच्चाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, राजा ज्ञानेन्द्रले ८ जेठ ०५९ को संसद् विघटन गरे सोही वर्ष १८ असोजको निर्वाचित प्रधानमन्त्री हटाउने कदम चाले अनि, दुई वर्षपछि १९ माघ ०६१ को तानाशाही कदमले तत्कालीन संविधानको धारा १२७ लाई आफूखुसी व्याख्या गरि शासन सत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा लिए । तर, दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र विघटित संसदका सात संसदवादी दलहरुका बीचमा, जसको डिजाइनमा पछि चैत २४ मा दोस्रो जनआन्दोलन आह्वान भयो । आन्दोलन १९ दिनसम्म चलेपछि अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेके र शाही घोषणामार्फत जनताको नासो जनतालाई सुम्पिए । त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । विघटित संसद पुनःस्थापना भयो । त्यससँगै ०६३ जेठ ४ गते बसेको बैठकले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्यो ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि हत्याको आरोप थोपर्ने र राजसंस्थालाई कमजोर बनाउन ‘प्रोपोगाण्डा’ गर्ने काम तत्कालीन विद्रोही माओवादी र एमालेले गरेकै हो । आज सत्ताको साँचोदेखि सेना, प्रहरी, प्रशासन र सम्पूर्ण शक्ति यी दुबै दल मिलेर बनेको नेकपाको हातमा छ । राजा ज्ञानेन्द्र त सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताइरहेका छन् । उनले त्यो घटना घटाएका हुन् भने छानबिन गर्न सक्छ ? त्यो तागत र हिम्मत नेकपाको नेतृत्वले गर्छ त ?

त्यसपछि राजा र प्रधानमन्त्री दुबैको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइरालाले सम्हाले । त्यसपछि तत्कालीन माओवादीसँग सरकारले २०६३ मंसिरमा शान्ति सम्झौता गर्दै माओवादीसमेत संसद र सरकारमा सम्मिलित भई २०६४ चैत २८ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ मा प्रधानमन्त्री कोइरालाको तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा पक्षमा ५६० र विपक्षमा चार मत परेको थियो । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु,’ जेष्ठ सदस्यको रुपमा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कुलबहादुर गुरुङको यस्तो घोषणा पछि राजतन्त्र उन्मूलन भई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रको स्थापनालाई सहज ढंगले स्वीकार्नु पनि बितेको वर्षको एउटा महत्वपूर्ण घटना थियो । सरकारले तोकेको १५ दिने म्यादभित्रै उनले गत वर्षको जेठ २९ गते साँझ नारायणहिटी राजदरबार छाडेका थिए । आफ्नो भावपूर्ण सम्बोधनमा उनले भनेका थिए, ‘जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरी मान्ने राजपरम्पराअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेको निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु ।’
आज दरबार हत्याकाण्ड सम्झिरहँदा त्यो गलत थियो, कसले गरायो घटना अझै गुपचुपमा छ तर त्यसले गणतन्त्रण ल्याउन भूमिका खेलेको भुल्नु हुँदैन । तर, गणतन्त्र घोषणा भएको एक दशक पूरा भइसक्दा जनजीविकाका सवालमा के प्रगति भए त ? मुलुकले राजनीतिक रुपमा भने निकै छलाङ मार्यो । यस बीचमा पहिलो संविधानसभा त्यसै तुहिए पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । जसअनुसार तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् र यतिबेला दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भई एउटै भएका छन् । देशमा एउटा बलियो सरकार बनेको छ, जसले आफ्नो १०० दिनको मधुमासको समय पूरा गरेको छ । सरकाले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध’ नेपालको नारा तय गरेको छ । यसैमा अगाडि बढेर अब समृद्धिको यात्रा तय गरोस् र सबैलाई देशमा बस्ने बाताबरण बनाई व्यवहारमा सम्पन्न नेपाल निर्माण गरोस् भन्ने आमचाहना छ । सँगै जनताले यो सरकारबाट दरबार हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ कि भन्ने आशा पनि राखेका छन् ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पारसमाथि हत्याको आरोप थोपर्ने र राजसंस्थालाई कमजोर बनाउन ‘प्रोपोगाण्डा’ गर्ने काम तत्कालीन विद्रोही माओवादी र एमालेले गरेकै हो । आज सत्ताको साँचोदेखि सेना, प्रहरी, प्रशासन र सम्पूर्ण शक्ति यी दुबै दल मिलेर बनेको नेकपाको हातमा छ । राजा ज्ञानेन्द्र त सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताइरहेका छन् । उनले त्यो घटना घटाएका हुन् भने छानबिन गर्न सक्छ ? त्यो तागत र हिम्मत नेकपाको नेतृत्वले गर्छ त ?
‘प्रोपोगाण्ड’ र भ्रमको खेती गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न दरबार हत्याकाण्डको दोष अर्काको थाप्लोमा हालेर गैरजिम्मेवार भएर बस्न नमिल्नुपर्ने हो । राजदरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले हत्यामा दीपेन्द्रको संग्लनता रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि यसको पछाडि कुन–कुन तत्वले भूमिका निर्वाह गर्यो ? हत्या गर्नुका पछाडि के–के कारण थिए भन्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ट खुलाइएको छैन । हचुवाको भरमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको छ । तर, दीपेन्द्र एक्लैले यत्रो ठूलो हत्या नशाको सुरमा गर्न नसक्ने अपराध विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १२:०० बजे