गृहपृष्ठ लर्खरिएको सत्तालाई अनलाइन कक्षाको टेको

लर्खरिएको सत्तालाई अनलाइन कक्षाको टेको

शिक्षामन्त्रीज्यू !

सबै निजी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय सम्पूर्ण बन्द गरिदिऊँ । त्यसलाई सांसद फन पार्कका रुपमा विकसित गरौँ । प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा रहेका करिब ३५ हजार २२२ विद्यालय, १० विश्वविद्यालयअन्तर्गतका करिब १४ हजार प्राज्ञिक कलेजहरुलाई जनप्रतिनिधि आवासीय क्षेत्रमा विकास गरौँ । करिब १ लाखको हाराहारीमा रहेका शिक्षक र शिक्षिकालाई अनिवार्य सरकारको सुरक्षा समितिअन्तर्गत राखौँ । कलेजका प्राध्यापकहरुलाई सरकार बचाउ अभियान बौद्धिक समितिमा अनुबन्ध गरौँ । यसो गर्दा न शिक्षक तथा शिक्षिकाको गुनासो वा आग्रह सुन्नुपर्ने झन्झट हुने न त अस्थायीलाई स्थायी गर्नुपर्ने बोझ उठाउनुपर्ने न त कुनै आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने चुनौती रहने न त स्थायी/अस्थायी दुबैलाई तलब खुवाउने झन्झट हुने न त लोकसेवा खुलाउनुपर्ने टन्टो न त कोही कार्यकता र भाइभतिजालाई जागिरको लागि सिफारिस वा धम्कीपत्र लेख्नुपर्ने जरुरत नै हुनेछ ।

हरेक जिल्लामा प्रत्येक विषयको एक जना अनलाइन शिक्षक, जसले आन्दोलनमा योगदान गरेको होस्, जसको टाउको फोरिएको वा हातखुट्टा भाँचिएको होस् वा आवश्यक परेको बेला दुई-चार सय मान्छेलाई बसमा कोचेर सदरमुकाम ल्याउन सक्ने तागत राखोस्, त्यस्तो प्रतिबद्ध कार्यकता नियुक्ति गरियोस् । बरु नाथे एक जना शिक्षकलाई दोब्बर‑तेब्बर तलब दिन सकिन्छ । यसो गर्दा पनि एउटा जिल्लामा निजी/सामुदायिक विद्यालय प्लस २ सहित धेरैमा ४८ जना शिक्षक/शिक्षिका भए पुग्छ । त्यस्तै निजी कलेज र विश्वविद्यालयमा फ्याकल्टीअनुसार तहगत एक‑एक जना प्राध्यापक नियुक्त गर्दा पनि धेरैमा १०० जना प्राध्यापक भए पुग्ने देखियो । तसर्थ एक जिल्ला बराबर १४८ जनालाई अनलाइन शिक्षक/ शिक्षिका / प्राध्यापक नियुक्ति गरौँ । जसले गर्दा ७७ जिल्लामा धेरैमा ११ हजार ३९६ जनाले मजाले गुणस्तरीय र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । फेरि निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको शैक्षिक गुणस्तरबीचको आकास पतालको भिन्नता पनि स्वत: खारेज हुन्छ ।

देशमा गणतन्त्र आएको १३ वर्षको छोटो अवधिमा प्रविधि र विकासले छलाङ मारेको कुरा सर्वविदितै छ । जताततै सडक पहुँच, बिजुली बत्ती र इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले जनताहरु खुसी छन् । सबैको हात‑हातमा आइफोन, सामसुङ, ल्यापटप र प्याड पुगेको छ । मानिसहरु एउटा कोठाबाट अर्को कोठाका परिवार वा साथीभाइलाई समेत सस्तो इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै म्यासेन्जर, इमो र भाइबरबाट कुराकानी गर्छन् । फेरि हाम्रा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराएको स्पिड र गुणस्तर यति राम्रो र भरपर्दो छ कि आमनेसामने बोलेको कुरा बरु नबुझिएला तर इन्टरनेटको माध्यमबाट बोलेको कुरा आधाआधी बोल्दा नै के भन्न खोजेको हो भनेर बुझिन्छ ।

ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको गतिमा विश्वको १४४औँ स्थानमा रहेका हामीले चामत्कारिक फड्को मार्दै पहिलो स्थानमा आइपुगेका छौँ । अझ स्थानीय प्रशासनले जनताको दैनिकीमा कुनै अप्ठ्यारो वा असहज नहोस् भनेर बिजुली बत्तीबिना पनि उत्तिकै गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । त्यसले गर्दा कुलमान सर आए पनि गए पनि त्यसले कुनै असर पर्ने छैन । त्यो जाबो बिजुलीको हिरो हुने दिन गए अब । पहिला‑पहिला त्यो बिजुली आफूबिना इन्टरनेट (वाईफाई) चल्दैन भनेर खुब फुर्ती लगाउँथ्यो । खुबै हैकम चलाउन खोज्थ्यो । बरु हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा शालीनता र शिष्टता भेटिएला तर यो बिजुलीको चुरिफुरी कम्ता रिस उठ्दो थिएन । मै हुँ भन्ने सोच्थ्यो बल्ल कुच्चिङ खायो त्यसले ।

नेपालले एक दशकको अवधिमा रेमिट्यान्सको भरपुर एवं अधिक सदुपयोग गर्दै सरकारले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिदर र प्रगतिले जनताको दैनिकी ज्यादै सहज, सुलभ र आरामदायी भएको छ । हरेक व्यक्तिहरु आ‑आफ्नो काममा व्यस्त छन् । कोही जनता बेरोजगार छैनन् । कुनै जनताले काम गर्न चाहेन भने पनि उसले काम नगर्नुको कारणसहित सोधेर स्थानीय तहमा अभिलेख राखिएको छ । जताततै पैसा नै पैसा छ तसर्थ कुनै पनि जनताका विद्यालय तथा कलेज जाने उमेर समूहका छोराछोरीहरु मेलापात, ज्यालादारी, बनपाखा र खेतीकिसानी गर्नु पर्दैन न त सडकमा पैसा मागेर वा प्लास्टिक बेचेर आफ्नो विद्यालयको शुल्क नै तिर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र सहज रूपमा देशैभर उपलब्ध गराएकाले तिनीहरु पढ्ने खर्चको जोहो गर्नका लागि न कुनै काम गर्नुपरेको छ न त कुनै जोखिम उठाउनुपरेको छ ।

उमेर समूहका बालबालिकालाई अनलाइन कक्षा अध्यापन गराउन अभिभावक पनि सँगै बसेर हेरचाह गर्न कुनै समस्या हुँदैन । ८३ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा बसोबास गर्ने भए पनि हाल आएर एकाएक गाउँले जीवन सहरियामा रुपान्तरण भएसँगै उनीहरु फुर्सदिला बनेका छन् । त्यसैले अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई आफूसहित घरमा बसेर नै सरकारले उपलब्ध गराएको निःशुल्क अनलाइन कक्षा निर्बाध रूपमा लिन सक्नेछन् । छोराछोरीसँगै उनका उनीहरु पनि सामेल र यथेष्ट शैक्षिक लाभ लिन सक्नेछन् । १६ प्रतिशत जनता न्यूनतम आहारा र खाद्यान्नसमेत खान नपाउने अवस्था हटेर शून्यमा झरेको छ । वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १०८५ डलरबाट बढेर कतारलाई उछिन्दै पहिलो नम्बरमा उक्लिएको छ । हुन त यति नै भन्ने कुनै आधिकारिक डाटा विश्व बैंकले समेत भेउ पाउन सकेको छैन भने म बबुरोले थाहा पाउने कुरा नै भएन । तसर्थ कोरोनाको माहामारीको यही मौकामा जनता घरभित्र थुनिएको बेलामा अघिल्लो साता सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेश राजपत्रमा छापिनेबित्तिकै खारेज हुने खालको होइन कि आमजनताले ताली नै ताली दिने, समर्थनको ओइरो लाग्ने र लर्खरिएको सत्तालाई समेत टेको दिनसक्ने अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश आजै पास गरौँ । मन्त्रिपरिषदमा आजै पेस गर्नुहोस् । पास गर्ने राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, समर्थन गर्ने थाङ्ने जनता हामी छँदै छौँ ।

प्रकाशित समय १३:२५ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु