रत्न प्रजापति

उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आठ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै २ ४४ प्रतिशतले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता बढेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा कुल ३४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुनु संयोग मात्रै हो कि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएर लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुनुको परिणाम हो भन्ने विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । ठूल्ठूला परियोजना निर्माणका लागि विदेशी लगानीमै निर्भर मुलुकका लागि यसरी लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहजनक वृद्धि हुनु खुसीकै कुरा हो ।
यस्तो वृद्धिलाई कायम राख्न चुनौती छ । राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रतिफलको सुनिश्चिततालगायत पूर्ण रूपमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्न सके विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको वृद्धिलाई कायम राख्न सघाउ पुग्नेछ । वास्तविक लगानी पनि यसरी नै उत्साहजनक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि विदेशी लगानीकर्तालाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने र उनीहरूको हरेक काममा अर्घेल्याइँ मात्रै गरिरहने हो भने कहिल्यै पनि अपेक्षित विदेशी लगानी आउन सक्दैन ।
मुलुकमा सबैखाले राजनीतिक परिवर्तन भइसकेका छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने अब केही समयका लागि मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ । तीनवटै तहको सरकार बनिसकेको र अब मुलुक शान्ति र स्थायित्वको दिशामा अग्रसर भइसकेकाले मुलुकका राजनीतिक दलहरूको मुख्य एजेन्डा पनि क्रान्ति र आन्दोलन नभई विकास र समृद्धि हुनुपर्छ । जनअपेक्षा पनि यही हो ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि विकास र समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध बनेको देखिएका छन् । यद्यपि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरूले गर्दा त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती भने जीवित छ ।

मूलतः विकास र समृद्धिका लागि ठूलो परिमाणमा पुँजी लगानीको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो पुँजी आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै जुटाउन नसकिने अवस्थाले हामीले विगतदेखि नै विदेशी सहायता अथवा विदेशी लगानीको अपेक्षा राख्दै आएको र त्यस्तो सहायता र लगानी स्वीकार्दै आएको सत्य हो । अहिले पनि हामीलाई त्यस्तै सहायता र लगानीको आवश्यकता छ ।
हाम्रो समृद्धिको सपनालाई साकार पार्नका लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतासँगसँगै लगानीको आवश्यकता पर्ने तथ्यलाई राजनीतिक दलहरूले नै स्वीकारिसकेका छन् । विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्ने अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्दै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य अहिलेको आवश्यकता हो ।
विगतमा लामो समय मुलुकमा राजनीतिक द्वन्द्व कायम रहेको, लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको, उद्योगधन्दा स्थापनामा पूर्णविराम नै लागेको अवस्था छ । रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन नसकको कारणले सबै तहका नेपालीको आयआर्जन प्रभावित भयो ।
विशेषगरी गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका जनता लामो समयको राजनीतिक द्वन्द्व र सुस्त आर्थिक गतिविधिबाट बढी प्रभावित भए । आयको अवसर नपाउँदा धेरै नेपाली जनता गरिबीको चपेटामा परे । घाँटीमा गरिबीको परिचयपत्र झुन्ड्याएर सरकारी सहयोग र सुविधाको अपेक्षा राख्नुपर्ने त्यस्ता गरिब जनताको संख्या पनि ठूलै रह्यो ।

अब समयले कोल्टे फेरिसकेको छ । अबको साझा मुख्य एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि नै हो । जनताले आआफ्नो क्षमता, सीप र गच्छेअनुसारको पेसा व्यवसाय गरिखाने अवसर पाउनुपर्छ । सबैले आयआर्जनको अवसर पाउनुपर्छ । समृद्ध बनी सुखी जीवनयापन गर्ने अवसर सबै जनताले पाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपालीले गरिबीको परिचयपत्र घाँटीमा झन्ड्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारले अब गरिबको परिचयपत्र बाँड्ने होइन, गरिबलाई पनि सम्पन्न बन्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । अब सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ र सोहीअनुरूप प्रतिबद्धता र लगनशीलतापूर्वक कार्यक्षेत्रमा उत्रनुपर्छ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा नेपालीको चाहनाअनुसारको विकास र समृद्धि हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधन जुटाउने अथवा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्धतासाथ क्रियाशील हुनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकताअनुसारको विदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्यो भने मात्रै हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने मार्गप्रशस्त हुन सक्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामा सरकारले लगानी सम्मेलन पनि ग¥यो । यसै पनि गरिब र अति कम विकसित अवस्थामा रहेको मुलुकमा विनाशकारी भूकम्पले थप आर्थिक तथा मानवीय पीडा दिएपछि सान्त्वनास्वरूप नै भए पनि धेरै दातृनिकायले नेपालमा लगानी गरी नेपाल र नेपालीको विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

 

राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंगठनले लगानीकर्तालाई दुहुनो गाई सम्झने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याएर विगतमा बनाएका नीति रकानुनमा समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन नगरेसम्म लगानी प्रर्वद्धन हुन सक्दैन 

करिब १ खर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धताको अपेक्षा राख्दै २०७३ साल फागुन १९ र २० गते गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा विभिन्न दातृनिकायहरूले झन्डै १४ खर्ब रूपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर लगानी सम्मेलन भएको वर्ष दिनमा पनि लगानी प्रतिबद्धताअनुरूपको लगानी भने झन्डै शून्यकै स्थितिमा रहनुले हामी आफैंले नै लगानी ताकेता गर्न नसकेको, लगानीकर्तालाई लगानीका लागि विश्वस्त पार्न
नसकिएको देखिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको अथवा लगानीका लागि नेपालको विद्यमान कर्मचारीतन्त्र, नीति र ऐनकानुन नै बाधकका रूपमा रहेको अवस्थाले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्रिन नसकेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ । विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने मार्गप्रशस्त गर्न ठूलो परिमाणमा स्वदेशी लगानीसँगसँगै विदेशी लगानी आवश्यक परेको अवस्थामा प्रतिबद्धताअनुरूप वास्तविक लगानी नआउनुको कारण पहिल्याउनु जरुरी छ । जसले आगामी दिनमा प्रतिबद्धताअनुरूप वास्तविक लगानी भिœयाउने वातावरण निर्माणमा सघाउ पु¥याउनेछ ।
पछिल्लो आठ महिनामा विदेशी लगानीका थप नयाँ प्रतिबद्धतामा आएको उल्लेख्य सुधारले यही संकेत गरेको छ । विदेशी लगानीमा देखिएको यो उत्साहलाई जोगाइराख्न सरकारी कसरत अपेक्षित छ । लगानीमैत्री वातावरणको पूर्वसर्तका रूपमा राजनीतिक स्थायित्व तथा नीतिगत स्थायित्व रहेको अवस्थामा यी दुई कुरामा स्थायित्व हुने कुरामा लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन सके आगामी दिनमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतासँगसँगै वास्तविक लगानीमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्ने काम पनि हामीबाटै भइरहेका छन् । विशेषगरी हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले लगानीकर्तालाई हैरान पार्ने र निराश पार्ने गरेको अवस्थाबाट हामी अनभिज्ञ छैनौं । कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार नगरी लगानी प्रवद्र्धनको प्रक्रिया सरल र सहज बन्नै सक्दैन ।

राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृसंगठनहरूले लगानीकर्तालाई दुहुनो गाई सम्झने प्रवृत्तिमा परिवर्तन नल्याई लगानीमैत्री वातावरणको अनुभूति हुनै सक्दैन । विगतमा बनाएका नीति र ऐनकानुनहरू पनि लगानीका लागि असान्दर्भिक र अव्यवहारिक भएको सन्दर्भमा त्यस्ता नीति तथा ऐनकानुनहरूमा पनि समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
राज्यस्तरबाट हुनुपर्ने यस्ता कार्यका अलावा राजनीतिक दलहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता र तदनुरूपको कार्य नभएसम्म विदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुन सक्दैन । लगानीमैत्री वातावरणका लागि आफैंबाट पनि प्रतिबद्धता व्यक्त हुन सक्यो र सोहीअनुरूप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सक्यो भने आगामी दिनमा अपेक्षा गरेअनुसारकै विदेशी लगानी आउनेछ ।

प्रकाशित समय ०७:३७ बजे