संघीय संरचनामा कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमार्फत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाए पनि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्ने क्रम जारी छ । हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपाल पनि योग्यता र अनुभवका आधारमा समायोजन नगरिएको भन्दै आन्दोलित छ । स्वास्थ्यमन्त्रीको पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपालसम्बद्ध ट्रेड युनियनकै कारण हेल्थ असिस्टेन्टहरु समस्यामा परेको संघको आरोप छ । हेल्थ असिस्टेन्टको आन्दोलन किन ? खास समस्या कहाँ छ ? हेल्थ असिस्टेन्ट के चाहन्छन् ? लगायत विषयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन्द्र खड्कासँग सञ्जय श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :

 

हेल्थ असिटेन्टहरुको खास असन्तुष्टि कहाँ हो ?

हाम्रो मुख्य माग भनेकै शैक्षिक योग्यताका आधारमा पदीय जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

 

कर्मचारी समायोजनमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दाको पीडा आन्दोलनमार्फत पोखिएको भनिन्छ नि ?

त्यस्तै होइन । कर्मचारी समायोजनामा तहगत जेष्ठताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यही तहगत जेष्ठता व्यवस्थाको आधारमा कर्मचारी समायोजनको व्यवस्थाका कारण हामीलाई उपेक्षा भयो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । स्वास्थ्य क्षेत्रका कुनै पनि ज्ञान नभएका, लोक सेवा पास नगरेका, उपप्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति पाएका, अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका र कर्मचारी नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२–१५ सय स्वास्थ्यका कर्मचारी छन् । तिनीहरुलाई सिधै समायोजनमा ल्याउँदा हामी आन्दोलनमा उत्रनुपरेको हो । जबकि, हामी लोकसेवा परीक्षा पास गरेर आएका हौं । यस्तो अवस्थामा समायोजनमा जाने कि नजाने भन्नेमा हामी दुबिधामा छौं । योग्यता, ज्ञान र सीपका आधारमा कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ ।

 

तपाईंले भनेका १२–१५ सय कर्मचारी र तपाईंहरुमा क्षमताका हिसाबले के भिन्नता छ ?

उहाँहरु पनि स्वास्थ्यकै कर्मचारी हो । तर, उहाँहरुले सिअहेबको तालिम लिनुभएको छैन । लोकसेवाको कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छैन । १५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति छ, त्यसको परीक्षामा पनि सामेल हुनुभएको छैन । शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारी चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका, पाँचौं तहमा काम नगरी छैटौं तहमा पुगेर स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा हेल्थ असिस्टेन्टभन्दा माथिल्लो भूमिकामा रहेर काम गरिरहेका छन् । तर, क्याबिनेटले पाचौं तहकाले स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको इन्चार्जसिप गर्ने निर्णय गरे पनि फेरि त्यसलाई उल्टाएर स्वास्थ्य सेवामा नभएको पद छौटौंले गर्ने निर्णय गरिएको छ । जुन छैटौं पद स्वास्थ्य सेवमा नभएको जानकारी निजामती किताब खाना, लोक सेवा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

हेल्थ असिस्टेन्टहरुले आफ्नो समस्या समाधान गर्न आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

विभिन्न समयमा हामीले जानकारी गराउँदै आएका थियौं । पाँचपटक भन्दा बढी त मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणमात्र गरायौं । स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीमा इन्चार्जसिप कसले लिने भन्ने विषयमा विभिन्न किसिमका विवाद आएका थिए । हेल्थ असिस्टेन्ट इन्चार्ज भएको ठाउँमा ताला लगाउने, कागजपत्र लुकाउनेलगायतका दुव्र्यवहार सहन नसकेपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं । कानुनी रुपमा हामी माथि भएका कारण मात्र हामीले काम गर्न सकेका छौं । स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूको पार्टीका टे«ड युनियनका साथीहरुले मन्त्रीज्यूलाई नै प्रभावमा पारी हामीलाई अन्याय गर्ने काम गर्न थालेपछि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं ।

 

आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि तपाईंहरु अदालत जाने तयारीमा हुनुहुन्छ रे ! आन्दोलन पनि गर्ने अनि अदालतको ढोका पनि ढक्ढक्याउने तयारी हो ?

हामी हाम्रो नीति तथा उद्देश्यमा प्रस्ट छौं । हामीले मन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । मन्त्रीज्यू पनि हाम्रो मागमा सकारात्मक देखिनुहुन्छ तर समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुहुन्न । उहाँले तपाईंहरुको विषयमा सदनमा आवाज उठ्न थालेको र तल्लो तहबाट पनि जनगुनासो आएको छ भन्नुभएको थियो । उहाँले एक हप्ताभित्र समस्या समाधानको सार्थक पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, हप्ता बितिसकेको छ । केही पहल भएको छैन । मन्त्रीज्यूले यसरी नै बेवास्ता गर्नुभयो भने हामी आन्दोलनसँगै कानुनी रुपमा पनि अघि बढ्छौं ।

 

प्राविधिक धारका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि विकास र समृद्धिको मुख्य हिस्सा हो, सधैंको आन्दोलनले कस्तो विकास आउला ?

हामी अधिकार माग्दै गर्दा सेवा र जिम्मेवारीबाट कहिल्यै पछि हटेका छैनौं । स्वास्थ्यको एउटा कर्मचारी, जसले आफ्नो पेसागत मर्यादा बुझेको हुन्छ, उसले कहिल्यै पनि सेवा रोक्दैन । यो विश्वमा सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कर्मचारीको सिद्धान्त पनि हो । हिजो अहेबहरुले पोलियो थोपालगायतका सेवा पनि बन्द गरेर आन्दोलनमा जादा पनि हामीले सबै सेवा दिएर बसेका छौं । अहिले पनि हामी हामीले दिने सेवामा कुनै पनि रोकावट र समस्या नहुने गरी नै आन्दोलन गरिरहेका छौं । ४२ हजार हाराहारीमा रहेका हामी जम्मा ५ सयको हाराहारीमा मात्र जम्मा भएर आन्दोलन गरिरहेका छौं । तर, हामीलाई लोकसेवाले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने र हाम्रो योग्यताको कदर नहुने अवस्था आइसकेपछिको अवस्थामा हामी आफ्नो हक र अधिकारका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गर्न बाध्य भएका हौं ।

अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

सरकारसँग हाम्रो माग भनेको शैक्षिक योग्यताअनुसार पदीय जिम्मेवारी पाउनुपर्छ, लोकसेवाको प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी पाउनुपर्छ र निजामती ऐनअनुसार दरबन्दी मिलाउनुपर्छ भन्ने हो । यी तीनवटा माग सरकारसँग हेल्थ असिस्टेन्टको लागि मात्र राखेको होइन । यो माग आमनागरिकका लागि राखेका हौं । किनभने कुनै पनि कुरा नजानेको, नपढेको मान्छेलाई स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी दिइँदा कस्तो खालको सेवा प्रवाह हुन्छ । यो कुरा सबै आमनागरिकले बुझेका छन् । सरकारले पनि बुझनुपर्छ ।

 

हेल्थ असिस्टेन्टका समस्या समाधानको बाधक को हो ?

हेल्थ असिस्टेन्टको समस्या समाधानको बाधक स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका ट्रेड युनियन हुन् । यसमा पनि विशेष स्वास्थ्यमन्त्रीको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमसम्बद्ध ट्रेड युनियनको अध्यक्ष बालकृष्ण यादव हो । बालकृष्ण यादव र केही साथीहरुको चलखेलकै कारण हेल्थ असिस्टेन्टहरुको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण समस्याको मुख्य भागिदार स्वास्थ्यमन्त्री नै हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित समय ०९:०४ बजे