• २०७२ भदौ ७ : टिकापुर हत्या काण्ड
• २०७४ कात्तिक १६ : प्रतिनिधीसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता
• २०७४ मंसिर २१ : प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
• २०७४ मंसिर २६ : प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित
• २०७५ पुष १९ : प्रतिनिधिसभा सदस्य सपथग्रहण
• २०७५ फागुन २२ : जन्मकैदको फैसला

प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको पद गुम्ने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८७ अनुसार उनको पद स्वत खारेज हुने भएको हो । चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १३ को उपदफा (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला अदालतले सुनाएको छ ।

चौधरीलाई कैलालीले टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको हत्याकाण्डको मुख्य अभियुक्त भन्दै अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएसँगै उनको पद खोसिएको मात्र छैन साजाय भुक्तान गरिसकेपछि पनि उनी पुनः उम्मेदवार हुन पाउने नपाउने भन्ने संवैधानिक प्रश्न उब्जिने भएको छ ।

संविधानको धारा ८७ मा नैतिक पदन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संविधानकै धारा ९० ले भने ‘संघीय संसदको कुनै सदस्य धारा ८७ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चौधरीले निर्वाचित भएको एक वर्षपछि गएको पुस १९ गते संसदको सपथ लिएका थिए । हत्या आरोपमा जेलमै रहेका चौधरीलाई राष्ट्रिय जनता पार्टीको दबाबमा सरकारले सपथ गराएको थियो । सपथलगत्तै पुनः जेलमा पठाइएका चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले बुधबार जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो । चौधरीसँगै टीकापुर घटनामा संलग्न १२ जनालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।

चुनावमा चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर एकमा वाम गठबन्धनबाट तत्कालीन एमाले उम्मेद्वार मदनकुमारी शाह (गरिमा) लाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले के गर्ला ?

संविधानको धारा ९० मा संघीय संसदको कुनै सदस्य अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अब जिल्ला अदालतले फैसला दिइसकेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यसको अन्तिम निर्णय दिनेछ ।

चौधरीलाई पनि जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि जाने बाटो भने खुलै छ । तर, अहिले जिल्ला अदालतले आरोप पुष्टि गर्दै सजाय नै तोकेकाले पुनरावलोकनका लागि उनी उच्च अदालत गए पनि उच्चअदालतको फैसलापूर्व उनी जेलमुक्त हुने सम्भावना कम छ ।

प्रकाशित समय १९:५८ बजे