नेपालले अर्को साता दोस्रो चरणको लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा गर्ने भएको छ । विश्वभरका ५० भन्दा बढी देशका लगानीकर्ता, सरकार प्रतिनिधि, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय बिकास साझेदार, अर्थ बिज्ञ तथा सरोकारवाला निकायले सहभागिता जनाउने छ्न् ।

नेपालले प्राथमिकताको साथ विभिन्न परियोजनाहरु लगानीका लागी प्रस्ताव गरेको छ, जसमा ५० भन्दा बढी लगानीका प्राथमिक क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएको छ। तिनमा जलविद्युत, पूर्बाधार बिकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात तथा पर्यटनका क्षेत्रहरु रहेका छ्न् । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दौडधुप उचित छ। उनले बेलायत पुगेर त्यहाँका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न गरेको आह्वान तथा नेपालमै धमाधम ऎन, कानुनलाई परिमार्जित गर्न गरेको कार्य सराहनीय छ।

नेपालमा लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा पनि आयोजना भएको थियो । त्यतिखेर पनि लगानीको राम्रो प्रतिबद्धता आए पनि आशातित उपलब्धि भने सरकारलाई हात लागेन । त्यसका थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन् । त्यो समयको पाठ सिक्दै अहिलेको दुई तिहाईको बलियो सरकारले यो लगानी सम्मेलन अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु जरुरी छ।

बलियो तथा स्थिर सरकारले राजनैतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले राम्रोसँग बुझेका छन् । हामी यतिखेर राजनैतिक रूपमा इतिहासकै स्थिर अवस्थामा छौं । यसर्थ पनि लगानीकर्ताले बिश्वसनीय रुपमा लगानीको बाताबरण देखेका छ्न् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

भर्खरै मात्रै कोरियाली कम्पनी मोन्ट्रेक्सले नेपालमा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको पार्टपुर्जा एसेम्बल गर्ने र बिस्तारै उत्पादन पनि गर्दै जाने भनेर १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बैदेशिक लगानीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । जसले लगानी सम्मेलन हुनु पूर्व राम्रो सन्देश दिने कुरालाई नकार्न सकिन्न। तर अब यस्ता आयोजनालाई कसरी बढीभन्दा बढी सहजता र सुबिधा प्रदान गर्दै अगाडि बढाउने सरकारलाई थप चुनौती समेत छ ।
नेपालले आगामी तीन बर्षमा अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट विकासशील राष्ट्रको रूपमा फड्को मार्ने तयारि गरिरहेको छ साथै सन् २०३० सम्ममा दीगो बिकासको लक्ष्यसमेत हासिल गर्न पनि यो सम्मेलन रणनीतिक महत्वको छ।

लगानी नीतिको गाठो

दुई दिने सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी अनि उत्पादक बनाउन सरकारले नीतिगत तथा ऎन कानुन सुधारका लागि लगानी बोर्ड ऎन र बुट ऎनलाई एकीकृत गरि सार्बजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। जसमा नेपालमा लगानी गर्न चाहनेलाई बोर्डले एकलबिन्दुबाट सेवा दिने प्रावधान बिधेयकमा छ । उक्त बिधेयकमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागी बोर्डको अधिकार पनि व्यापक पारिएको छ।

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बिदेशी बिनिमय ऎन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऎन, कम्पनी ऎन, श्रम ऎन नियामावली, बाताबरण संरक्षण ऎन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवम् संचालन सम्बन्धि कार्यनीति आदिको सुधार गर्नु जरुरी छ।

लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले अहिलेसम्म ५ वटा बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ भने अरु बाँकी कानुन संसोधनको प्रक्रियामा छ्न् ।

सम्मेलन अघि नीति तथा कानुनी अड्चन फुकाउनु जरुरी छ । तर हतार हतारमा बिना कुनै गम्भीर छलफल कानुन शंसोधन गर्ने र पास हुने तर पछि तिनै कानुनमा पुनर्बिचार गर्नु पर्दा नीतिगत अस्थिरता निम्तने खतरा रहन्छ । जुन लगानी माहोलको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ नै।

प्राथमिकता कता ?

नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरु अथाह रहेका छन्। अधिकांस उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र अनि कृषीको आधुनिकीकरणमा पूर्ण व्यावसायिकता हुन सकेको छैन। कुन देशले के उत्पादन गर्ने र कस्तो क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भन्ने बारे सर्बप्रथम त बिस्तृत अध्यन हुनु जरुरी छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिचान गर्नु पहिलो सर्तको विषय हो।

प्रकाशित समय १६:४६ बजे