सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

अब टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत्, दैनिक खाद्य वस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । सरकारले प्रत्येक ६–६ महिनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोकेर हडताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले सवारी साधनको सडक उपभोग दस्तुरमा वृद्धि गरेको छ ।

प्रकाशित समय १०:५५ बजे