नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषदको १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा ‘तत्काल विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको प्रश्न उठेको’ बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित अपराधिक कार्य मानेको हुँदा असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत मन्त्रिपरिषदको निर्णय संविधान र कानूनका यी समस्त व्यवस्थाहरुको के कति अनुकुल हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उत्पन्न हुन गएको छ ।’

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असार २ गते नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने गरी ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, असार १८ गते सरकारले प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने आफ्नै निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।

प्रकाशित समय १९:५८ बजे