• श्यामप्रसाद मैनाली

नेपालमा संघीयताको माग चर्को रूपमा उठेको सन्दर्भमा मुलुकले संघीयतामा जाने निर्णय लिई कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ । सबै मुलुकबासीहरुले विभिन्न प्रदेश जातजाति, भेषभुषा र वर्गसमेतको आधारमा स्वतन्त्र राज्यको माग गरिराखेका छन् । यी समूहहरूबाट आत्मनिर्णयको अधिकारसमेतको नारा बुलन्द भइराखेको छ । राजनीतिक दलहरू यी समूहहरूको मागहरूमा समर्थन जनाउन प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । यस अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्या, भूभाग, स्रोतसाधन, भाषिक समुदाय, वर्ग क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्न अत्यन्त कठिन छ ।
प्रत्येक क्षेत्र भाषिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, जातजातिका हिसाबले बहुमतमा छैनन् । जसको कारण क्षेत्रगत हिसाबले प्रादेसिक विभाजन गर्नुपर्ने स्थिति देखिँदैछ । उदारहणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको नेवाः राज्य, उपत्यका वरिपरि रहेका ताम्सालिङ राज्यलाई नै लिने हो भने पनि यी भाषा बोल्नेहरुको संख्या यी क्षेत्रहरूमा बहुमत रहेको छैन । यसै गरी मधेसी समुदायको नेतृत्व लिइराखेको मधेसी जनाधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई पनि थारुहट र चुरे भावर पार्टीले चुनौती दिएका छन् । यहाँ कुन पक्ष सबल र कुन पक्ष दुर्बल भन्न खोजिएको होइन तर आपसी भातृत्व एवं सौहाद्र्रतामा प्रश्नचिह्न लागेको यथार्थ भने सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी आपसी सौहाद्र्रताबिना प्रादेशिक विभाजन गरिँदा संघीयताको मौलिक विशेषताको रूपमा रहेको अन्तर प्रादेशिक अन्तरनिर्भरता प्रायः शून्य रहन्छ । प्रस्ट रुपमा भन्नुपर्दा ‘एक मधेस एक प्रदेश’का रूपमा निर्णय लिइँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा सबै क्षेत्रको पहुँचको प्रत्याभूति कसरी होला ? अर्कोतर्फ ताम्सालिङ मधेसबाट काठमाडौं उपत्यका घेराबन्दीमा पर्ने सम्भावना पनि प्रबल छ । यसले कटुता, बैमनस्यता र क्षेत्रीय टकराव आमन्त्रण गर्छ । हालसम्म कायम रहेको मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रको आपसी सहिष्णुतालाई सुदृढ गर्दै संघीय संरचनालाई आत्मसात गर्ने गरी नयाँ संरचना निर्माण हुनुपर्नेमा हालको सात प्रदेशको संरचनाको सन्दर्भमा पनि आलोचना भइरहेको स्थिति छ ।
संघीयताको प्रारुपका बारेमा निर्णय लिने विषय अत्यन्त गम्भीर हो । यसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरु सम्मिलित राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन हुनुपथ्र्यो । यस्तो आयोगमा पेसाविदहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरु प्राज्ञिक व्यक्तिहरू समावेश हुनुपथ्र्यो र यो आयोग राजनीतिक दलहरूको माध्यमबाट, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट र सिधै पनि जनतासमक्ष पुग्ने प्रक्रिया निर्धारण गरिनुपथ्र्यो । संघीय संरचनाभित्र सबै पक्ष समेटी प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुपथ्र्यो । यसका लागि काम गर्नुपर्ने राज्य पुनःसंरचना आयोगको कार्य निश्चय नै महान् र त्यत्तिकै जटिल पनि भएकाले आयोगको कार्यक्षेत्र (त्यच्) निर्धारण गरिनुपर्ने थियो । ती कार्यक्षेत्रका आधारमा प्रादेशिक स्वतन्त्रतासहितको संघीय संरचनामा कसरी जाने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र हिसाबले ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न आयोग आफैंंमा सार्वभौम हुनुपथ्र्यो । तत्पश्चात् संविधानसभाले निर्णय लिँदा बेस हुने थियो ।
मुलुकभित्रको सबै क्षेत्र, जनसंख्या जातजाति स्रोत र साधनको उपलब्धताको बृहत् विश्लेषण जरुरी छ । तत्पश्चात्, जम्मा कति प्रदेश कायम गर्ने हो ? यी प्रदेशहरूको केन्द्रसँग सम्बन्ध कस्तो हुने हो ? केन्द्रबाट छुट्टिएर छुट्टै राज्यको रूपमा स्थापित हुने अधिकार प्रदान गरिने हो÷होइन, कुनै प्रदेशमा केन्द्रीय शासन जरुरी हुन्छ÷हुँदैन? राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र प्रदेशहरूले मुद्रा, रक्षा, वैदेशिक नीतिको अवलम्बन कुन प्रक्रियाबाट निर्धारण गरिने हो ? स्पष्ट निर्णयमा पुग्नुपथ्र्यो । नेपालको संविधानले यी पक्षहरूमध्ये केहीमा पर्याप्त ध्यान पु¥याएको देखिएन ।
प्रादेशिक राज्य र केन्द्रको निर्धारणपश्चात् कस्तो खालको अधिकार केन्द्रका निकायहरूलाई प्रदान गरिने हो ? राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसदीय प्रणाली अथवा यी मध्ये एक भन्दा बढी प्रणालीको सम्मीश्रण कस्तो खालको हुने हो ? संकटकालीन अधिकार केन्द्रीय संघलाई दिँदा यसका विशिष्ट अवस्थाहरू र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्ने स्थिति थियो । प्रदेशहरूको निर्धारण गर्दा स्वायत्त सहर, स्वायत्त प्रदेश यस्ता प्रदेशको मातहतमा रहने उपप्रदेश वा स्थानीय कति तह कायम गर्ने हो विचरणीय थियो । यसका साथै नेपाली परिवेशमा लोपोन्मुख जातजातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन योजना कसरी अघि बढ्न सक्छ ?
पिछडिएको क्षेत्र, जनजातिहरू, आर्थिकरूपले विपन्न वर्गसमेतलाई नयाँ संघीय र प्रादेशिक ढाँचामा कसरी उपयुक्त समायोजन गर्न सकिन्छ अध्ययनपश्चात् उपयुक्त नीति कार्यक्रम र प्रक्रिया प्रस्ट किटान हुनुपथ्र्यो । संघीय संरचनाबाट सबै भाषाभाषीलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । सबै भाषालाई महत्व दिँदै राष्ट्रले उपयुक्त स्थान दिनसक्नुपर्छ । प्रदेशहरूको कामकाजी कार्यालय भाषाहरू, शिक्षा प्रदान गर्ने माध्यम, सबैको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्तरमा बोलिने भाषाहरू सबैलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु उपयुक्त हुने हो कि सांस्कृतिक संरक्षणका पक्षहरू कस्तो हुने हुन् ? कुनै प्रदेश आफैंं सुदृढ हुनसक्छ भने कुनै प्रदेशका बासिन्दाहरुको संस्कृतिको विकासका लागि केन्द्रीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुनसक्छ । प्रदेशहरूका बीच अधिकारको बाँडफाँड पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । समान अधिकार प्रदान गर्दा संघीय र प्रदेशहरू अफ्ना–आफ्ना क्षेत्रमा स्वशासित रहन्छन् । आफैंले बनाएका कानुनबाट अघि वढ्दछन् भने केन्द्रीय संघ र प्रदेशको संयुक्त समझदारी सहमति र निर्णयमा कानुन निर्माण पनि हुने गर्छ । उपयुक्त मोडेल कुन हुन सक्छ ? दुवै प्रकारमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने प्रक्रियामा मुद्रा, ठूला विकास निर्माणका संरचना निर्माण अन्तराष्ट्रिय व्यापार, प्रदेश–प्रदेशका बिच पारस्पारिक सैन्य प्रतिरक्षा, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन समान तरिकाले गर्ने वा संयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने विषयलाई महत्व दिइनुपथ्र्यो । यद्यपि, अधिकारको बाँडफाँड गर्ने कुनै सर्वमान्य सिद्धान्त पनि छैन र एकरुपता कायम गर्न पनि सम्भव हुँदैन ।

नेपालमा पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइराखेको छ । तसर्थ, संघीयतालाई सफल बनाउन अत्यन्त गम्भीर भई यससम्बन्धी विज्ञहरूको योगदानलाई उच्च मूल्याकंकन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

केन्द्रीय राजनीतिक संरचनाले संघ, संघीय इकाइहरु, प्रदेशहरू प्रभावित हुने गर्छन् । सर्वप्रथमतः दलहरू केही संख्यामा सीमित गर्ने वा असीमित दलहरू कायम गर्ने हो विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा आमजनताले आदेश दिएमा निश्चित मापदण्डको आधारमा दलहरूको अधिकतम संख्या किटान गर्न नसकिने पनि होइन । तथापि, नेपाली सन्दर्भलाई हेर्दा यस विषयमा प्रवेश गर्न असम्भव प्रायः छ । संघीय प्रणाली अपनाएका विभिन्न मुलुकहरूको अध्ययनपश्चात् केन्द्रीय सरकारले संवैधानिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता र आपसी एकताको सम्वद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ । अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको जनजाति, क्षेत्र, वर्गलाई व्यवहारमा नै अगाडि बढाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यी तीनवटै प्रथाहरू हाम्रो सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिएका छन् । तर, पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिएन ।
निष्कर्ष,
हामी नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेका छौँ । यसको आवश्यकता सर्वस्वीकार्य छ । मुलुकभित्र धेरै प्रदेशहरूको माग भइराखेको छ । अनुभवले धेरै वटा संघीय इकाइहरुमा विभक्त गर्दा यस्ता इकाइ अस्थिर हुँदै गएको देखिन्छ । संघीय स्वरूप निर्धारणपश्चात् कस्ता खालको कर्मचारी संयन्त्रको आवश्यक पर्ने हो ? तत्पश्चात् मात्र कर्मचारीहरूको प्रकार, आकार, गुणस्तर निर्धारण हुनुपर्नेमा यथासमयमा पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने हो ? तर, संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहहरूले उपयुक्त प्रकारका कर्मचारी आजका दिनसम्म प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । जनचाहनालाई सम्बोधन गरी सबैलाई सम्मान दिनसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । विभिन्न क्षेत्र र समूहको मागलाई बिनाविश्लेषण र अध्ययन संघीय स्वरूपमा समावेश गर्दा थप जटिलताको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । लामो समयदेखि राज्यको स्रोत र साधनको ठूलो हिस्सा सीमित क्षेत्रमा खर्चिएको र थोरै जातजातिले एकछत्त शासन गरी राखेको कटु यथार्थतालाई तोड्न सक्नुपरेको छ । संघीय संरचनालाई अन्तिम रूप दिँदा अधिकांश नेपालीहरूको भावनालाई आत्मसात गर्न सकिएन भने पुनः बिग्रह र विखण्डनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपालको संविधानले केही हदसम्म संघीय संरचना तयार पारेको देखिन्छ ।
नेपालको जातीय संरचनालाई अध्ययन गर्ने हो भने ९२ वटा भाषाहरू १० वटा धर्म, १०० वटा जातहरू अस्तित्वमा छन् । यहाँ विचरणीय पक्ष के हो भने यी जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति र धर्महरूलाई राज्यले उचित सम्बोधन गर्न सकेन । उचित सम्मान, उचित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको आभाष पटक्कै भएन । परिणाम स्वरूप, संघीय लोकतन्त्रको माग जोडदार हुनपुग्यो । संघीयताको सन्दर्भमा विचार गर्दा प्रायः कुनै क्षेत्र यस्तो छैन जसमा जातको मात्र, धर्मको मात्रवा भाषाको मात्र हिसाबले बहुमत होस् र सजिलै मान्यता दिन सकियोस् । आधार क्षेत्र हुनसक्छ, आधार जनसंख्या हुनसक्छ । तथापि, नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय र प्रादेशिक स्वायत्तत्ताको विकल्प नदेखिएको पक्षमा पैरवी गर्दै देशमा संघीय शासन प्रणाली स्वीकार गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा संघीय स्वरूप पूर्णरूपमा विकल्परहित र सर्वमान्य अन्तिम भने हुनै सक्दैन । प्रयोगबाट देखिने कमीकमजोरी सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा द्विविधा छैन । विषम परिवेशमा संघीयताको कार्यान्वयन भइराखेको स्थितिलाई अध्ययन गर्दा स्रोतसाधन पर्याप्त भएका जनताको चेतनाको स्तर उच्च भएका, देशहरूमा संघीयता सफल भएको देखिन्छ । र, ती देशहरूमा संघीयतामार्फत् राजनीतिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको पाइन्छ । तर नेपालको परिवेश बिल्कुल पृथक् छ । पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइराखेको छ । तसर्थ, संघीयतालाई सफल बनाउन अत्यन्त गम्भीर भई यससम्बन्धी विज्ञहरूको योगदानलाई उच्च मूल्याकंकन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा, संघीयता वरदान होइन अभिशाप सिद्ध हुनपुग्छ ।

प्रकाशित समय १५:३८ बजे