सन् २०१९ मा भारतको मन्दीले कम्पनीहरूका साथै सर्वसाधारणमा पनि असर देखाएको छ । धेरै मानिसले रोजगारीमा संकट व्यहोर्नु परेको छ । अक्टोबरमा बेरोजगारीदर तीन वर्षको उच्चतम स्तरमा पुग्यो । विगत छ वर्षमा यो वर्ष सबैभन्दा कम मानिसले रोजगारीको अवसर पाए ।

निजी क्षेत्रमा सेप्टेम्बरसम्म करिब ४५ लाखले रोजगारी पाए । यसमध्ये ५० प्रतिशत रोजगारी दिने दुई क्षेत्र आइटी र वित्तीय सेवा कम्पनी मात्र हुन् । सरकारी कम्पनीहरूमै रोजगारी पाउने क्रम घटेको छ । सरकारले मेक इन इन्डियालाई प्रवर्द्धन गरेदेखि यस्तो अवस्था आएको हो ।

भारतका राम्रा मानिएका २५० कम्पनीहरू यस वर्ष धेरै मानिसले रोजगारी पाए । वित्तीय सेवा क्षेत्रमा १३ लाख (२८ प्रतिशत) र २६ प्रतिशतले आइटी कम्पनीहरू रोजगारी पाएका हुन् । निजी क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशतले रोजगारी पाएको देखिन्छ । टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टमा सरकारी कम्पनीहरू र बैंकहरूको रोजगारीमा २.६ प्रतिशत गिरावट आएको उल्लेख छ ।

सरकारी कम्पनीहरू र बैंकहरूमा लगातार रोजगारी घटेको छ । कोल इन्डियामा पनि रोजगारीदर घट्दो छ । सूचीकृत कम्पनीमध्ये निजी क्षेत्रको टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेसमा सर्वाधिक कर्मचारीले काम गर्छन् । ४ लाख २० हजार कर्मचारी भएको यो कम्पनी प्रथम स्थानमा छ । यस कम्पनीमा ३६ प्रतिशत महिला कर्मचारी छन् ।

अमर उजालाका अनुसार भारतको बेरोजगारीदर अक्टोबर महिनामा वर्षकै उच्चतम स्तरमा पुग्यो । सेन्टर फर मनिटरिङ इन्डियन इकोनोमी (सीएमआइई) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार अक्टोबरमा बेरोजगारीदर ८.५ प्रतिशत पुगेको थियो ।

नोभेम्बरमा अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयको सेन्टर फर सस्टेनेबल इम्प्लाइमेन्टले प्रकाशन गरेको एक अध्ययनमा ६ वर्षमा रोजगारीमा धेरै गिरावट आएको उल्लेख छ । भारतको इतिहासमा यस्तो अवस्था कहिल्यै आएको थिएन ।

सीएमआइईको तथ्यांकअनुसार त्रिपुरा, हरियाणा र हिमाचल प्रदेशमा जति खोजे पनि मानिसले रोजगारी भेट्टाउन सकेका छैनन् । त्रिपुरामा बेरोजगारीदर २३.३ प्रतिशत भएको देखाइएको छ ।

सीएमआइईका एमडी तथा सीइओ महेश व्यासका अनुसार भारतका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी लगातार बढ्दै छ । यसमा पनि सहरी क्षेत्रका मानिसले कम रोजगारी पाएका छन् । अटोसहित कयौं क्षेत्रको अवस्था बिग्रेको छ । टेक्सटाइल, चिया, एफएमसीजी, रियल एस्टेटजस्ता क्षेत्र मन्दीले आक्रान्त छन् ।

अभिलेखअनुसार गत वर्ष ४०.६ करोड मानिसले रोजगारी गरेका ठाउँमा यस वर्ष फेब्रुअरीमा ४० करोड मात्र कार्यरत रहेका छन् । यस बिचमा करिब ६० लाख मानिस बेरोजगार भए ।

यस वर्ष जारी रिपोर्टमा सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारको संख्या ७.८ प्रतिशत हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ५.३ प्रतिशत रहेको छ । रिपोर्टमा ‘नोटबन्दीका कारण रोजगारीको संख्यामा गिरावट आएपछि अझै सम्हालिएको छैन’ भनिएको छ ।

प्रकाशित समय १४:०७ बजे