प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेको लोकसेवासम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि दर्ता भएको छ । विधेयकमा दोहोरो अर्थ लाग्नेगरी वाक्यांश तलमाथि परेपछि विधेयक संशोधनका लागि दर्ता भएको हो ।

२०७५ साल चैत्र १२ गते कर्णाली प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ संशोधन हुन लागेको हो । उक्त विधेयकमा रहेका ७ वटा दफा तथा उपदफाहरु संशोधन गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको दफा २ मा संशोधन हुँदैछ । जसमा प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७५ (यसपछि मूल ऐन भनिएको) को दफा २ को खण्ड ‘घ’ पछिको खण्ड ‘च’ लाई ‘ङ’ र खण्ड ‘ञ’ पछिको खण्ड ‘ठ’ लाई खण्ड ‘ट’बनाई सोहीअनुरुप अरु खण्डमा मिलाइएको छ ।

त्यस्तै मूल ऐनको दफा ३ मासमेत संशोधन गरिन लागेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी उपेन्दकुमार गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार मूल ऐनको दफा ३ को उपदफा (७) मा रहेको ‘कुनै सरकारी सेवामा रहेका’ भन्ने शब्द झिकी सोको सट्टामा ‘निजामती सेवामा रही कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा एघार तहबाट सेवा निवृत्त भएका’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ७ मासमेत संशोधन गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ७ झिकी त्यसपछिका अन्य दफाहरुको क्रम मिलाइएको उनले बताए । त्यस्तै मूल ऐनको दफा २० मासमेत संशोधन भएको उनले जानकारी दिए । मूल ऐनको दफा २० मा उपदफा ( ५ ) पछि उपदफा (७) भई क्रम नमिलेकाले उपदफा (७) लाई उपदफा (६) बनाइएको सूचना अधिकारी गुरुङले जानकारी दिए ।

मूल ऐनको दफा ४६, दफा ५३ को उपदफा २ र दफा ६६ समेत संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । उनले यही फागुन २ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशबाट विधेयकको पहिलो संशोधन दर्ता भएको बताए ।

२०७५ साल चैत्र १२ गते कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक संसदले फास्ट ट्रयाकमार्फत पारित गरेको थियो । २०७५ साल चैत्र २७ गते प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक २०७६ जेठ महिनामा पुर्व कर्णाली प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुने बेलामा विधेयकको त्रुटि पत्ता लागेपछि भने रोकिएको थियो ।

प्रकाशित समय १८:४५ बजे