‘काभ्रे प्रतिभा जन्माउने जिल्ला हो । यो कुरा क्रमशः प्रकट हुँदै गएको छ । आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा अर्कातिर अरु सप्पै जस्तो हुन्छ । सरकारको विरोध गर्नुपर्‍यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेर्नेबित्तिकै चुप लाग्ने । यो जिल्ला सबै चिज भएको जिल्ला छ, शक्तिशाली देवीदेउता पनि यहीँ छन् ।’ धुलिखेल नगरपालिकाको ३४औं स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री बोलेका कुरा हुन् यी ।

प्रधानमन्त्रीलाई दोष दिएको आरोप नलागोस् । यहाँ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटामाथि प्रधानमन्त्रीको ओभर कन्फिडेन्स देखिएको थियो। तर, वास्तविकता रहेछ । आज देशमा राजनीतिक तुलो राख्ने हो भने तुलाको एकातिर गोकुल बाँस्कोटा अर्कातिर अरु सप्पै जस्तो भइरहेकै छ । फगत सरकारको विरोध गर्नुपर्‍यो भने गोकुल बाँस्कोटातिर हेर्नेबित्तिकै चुप लाग्ने अवस्थाले ठिक विपरीत दिशा लिएको छ, गन्तव्य परिवर्तन गरेको छ । गोकुल बाँस्कोटाको राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, घर‑घरमा, चुलो‑चुलोमा विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अरु सबै कुरा ओझेलमा परेका छन् ।

काभ्रेकै प्रतिभाशाली व्यक्ति गोकुल बाँस्कोटा आज यतिकै हिट भएका होइनन् । काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेसको कमिसनको विषयले उनलाई हिट बनाएको हो । थोरै कमिसन पाउने भएपछि ठेक्का परिवर्तन गरेका कारण उनी हिट बनेका हुन्, जसको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास लागिरहेको थिएन ।

स्विस कम्पनीसँग कुरा मिलेको भए ७४ करोडको ७० प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ८० लाख रूपैयाँ मन्त्रीले पाउँथे । बाँकी ३० प्रतिशत आफूहरूले पाउने स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्र बताएका छन् । मिश्रका अनुसार पनि मन्त्री बाँस्कोटा घुस खाँदैनन्, कमिसनमात्र लिन्छन्, त्यो पनि नियमसंगत ।

कमिसनमा कुरा नमिलेपछि एजेन्ट मिश्रले यो अडियो क्लिप प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले ‘हुनै नसक्ने’ बताएपछि मिश्रले सञ्चारमाध्यम रोजे, त्यो पनि संसदीय समितिबाट १२ अर्ब खाने गरी सम्झौता हुन लागेको अघिल्लो दिन ।

कमिसन थोरै आउने भएपछि सञ्चारमन्त्रीको अग्रसरतामा स्विस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग १२ अर्ब बढीमा सम्झौता गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको थियो । सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का आफूले नपाउने भएपछि स्विस कम्पनीका नेपाल एजेन्टले जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको १२ प्रतिशत कमिसन लिएर सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सो अडियो क्लिप पठाइदिएका हुन् । आज बस्ने लेखा समितिको बैठकले जर्मन कम्पनीलाई नै ४० अर्बमा सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का दिने गरी सबै तयारी भइसकेको बुझिएको छ । यसमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र कांग्रेस दुवैका सांसद तयार भइसकेका थिए ।

नेपालमै इ‑पासपोर्ट छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागिएको हो । सेक्युरिटी प्रेस स्विस कम्पनीले भवनसहित २८ अर्बमा छाप्ने भएको थियो । कमिसनको चक्करमा फसेकाहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै जर्मन कम्पनीलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिन लागेका थिए । जर्मन कम्पनीलाई ४० अर्बमा ठेक्का लगाउन सकेको भए मन्त्री र सांसदहरूलाई त्यसको १२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड पाउने थिए ।

हुन पनि सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाको प्रवृत्तिसँग कोही सन्तुष्ट थिएनन् । पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको शैलीको आलोचना हुने गरेको थियो । नजिकबाट चिन्नेहरूको भाषामा ‘छोराबराबर मानेका’ गोकुल बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताभन्दा बढी ‘स्पेस’ दिने गरेका थिए । ती माथिका प्रसंसाका गुच्छाहरूले पनि यसलाई पुष्टि गर्छन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको यो नमुना मात्र हो । विदेशी अनुदान सहयोग मात्र नभई पहुँचवालाहरूले ऋणकै ठूलो हिस्सा गोजीमा हाल्ने गरेको तथ्यांक हिजैमात्र न्युज कारोबारमा प्रकाशित भएको थियो । अर्थशास्त्रीहरू जोर्गन जोयल एन्डर्सन, नाइल्स जोहन्सन र बब रिजकर्सले विश्व बैंकद्वारा सहयोग प्रदान गरिएका नेपालसहित २२ विकासशील मुलुकलाई आधार बनाएर गरेको अध्ययनले यस्ता देशमा प्रवाहित हुने सहायताको कम्तीमा ७ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा भ्रष्टाचार भएर जाने गरेको देखाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालीहरूले ‘ह्याभेनहरू’मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) र तीबाहेकका मुलुक (नन-ह्याभेन)मा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ (५ करोड ५० लाख डलर) जम्मा गरेर राखेको उल्लेख छ ।

यस्ता खरिद प्रकरण र स्वदेशी‑विदेशीलाई ठेक्का दिइँदा आयोजनाको ठूलो हिस्सा कमिसनमा जाने गरेका कारण निर्माणमा गुणस्तर ह्रास हुने गरेका तथ्य पनि बाहिर आउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दोहोर्‍याइरहने प्रधानमन्त्री यति ठूलो आरोप लागेका मन्त्रीका विषयमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् र आगामी तीन वर्षमा कमिसनको जालो तोड्ने विषयमा कस्तो नीति अख्तियार गर्छन् ? गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।

प्रकाशित समय १२:५८ बजे