विज्ञहरूले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका लागि तत्कालै उद्धार, व्यवस्थापनका योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल नीति प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई तत्कालै नेपालमा ल्याइ उनीहरूको दिर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गरेको हो ।

‘विश्वका विभिन्न मुलुकमा अहिले ४० लाखका हाराहारीमा नेपाली कामदारहरू कार्यरत छन्, तीमध्ये करिब ६ लाख तत्कालै उद्धारको पर्खाइमा छन्,’ प्रतिष्ठानकी सदस्य एवं वैदेशिक रोजगार मामिला विज्ञ सरु जोशीले न्युज कारोबारसँग भनिन् ।

जोशीका अनुसार कोरोना भाइरसका महामारी फैलनुपूर्व नै विदा लिइसकेका, भिसाका म्याद सकिएका, विभिन्न कारणले कम्पनी छाडेर अर्को कम्पनीमा लुकिछिपी बसेका र लकडाउनका कारण कम्पनीहरू बन्द भएका कारण ती ६ लाख नेपाली विदेशी भूमिमा संकटमा परेका हुन् ।

प्रतिष्ठानले. व्यक्ति विशेषको आवश्यकता र परिस्थितिको आकलनका आधारमा सबै फँसेका नेपाली कामदारहरुलाई त्यहाँबाट खाली गरेर सुरक्षित स्थलमा ल्याउन तथा उनीहरूको मानसिक, शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थाको आकलन गरी सुरक्षित र मर्यादित रूपमा सामूहिक रूपमा स्वदेश फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

‘अहिले विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई कोरोना नै बोकेर आएकाजस्तो गरी हियाउने, हेला गर्ने गरेको घटना सुन्न थालिएको छ, यो निकै गलत कार्य भइरहेको छ । उनीहरू नेपालका आर्थिक हिरोहरू हुन्, तिनका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मले  सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ,’ जोशीले भनिन

प्रतिष्ठानले यसका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकोषमा रहेको ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘मलेसिया र गल्फ मुलुकहरूमा रहेका नेपाली कामदारहरूको सहयोगका लागि आप्रवासी कामदारहरूबाटै रकम संकलन गरेर बनाइएको वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष उपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रतिष्ठानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानकी सदस्य जोशी भने संकटकालीन व्यवस्थापनमा कोषको केही परिचालन गर्न सकिने भए पनि वैकल्पिक व्यवस्थामा जोड दिन्छिन् ।

‘तत्काल नेपाल फर्कनु पर्ने आवश्यकतामा रहेका ६ लाखमध्ये आधालाई उद्धार गर्दा पनि एक–डेढ अर्ब रुपैयाँ कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि अहिले नै कोष खाली गरियो भने विदेशबाट नेपाल फर्काइका पर्खाइमा रहेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकको शब फिर्ता ल्याउन र अन्य सहयोगमा समस्या हुनसक्छ,’ उनले भनिन ।

जोशी कोरोना भाइरस महामारी र यसको नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण विदेशमा रहेका बाहेक स्वदेशभित्रैका आन्तरिक आप्रवासी कामदारहरू पनि ठूलो संकटमा रहेको बताउँछिन् ।

‘विभिन्न जिल्ला छाडेर सहरी क्षेत्र वा अन्य जिल्लाका विभिन्न विकास आयोजनामा कार्यरत आन्तरिक आप्रवासी श्रमिकको संख्या निकै ठूलो देखियो, जुन कुनै निकायमा पनि अभिलेखित छैनन्,’ जोशीले भनिन, ‘दैनिक ज्यालामा आश्रित यस्ता नेपालीको तत्काल व्यवस्थापन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

प्रतिष्ठानले रोजगारी गुमाएर फर्केका नेपाली श्रमिकहरूको गुजारा र व्यवस्थापनका लागि तत्काल नगद आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

‘उनीहरूलाई लकडाउनका अवधिका लागि मात्र होइन, पहिलो २–३ महिनासम्म नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला दिइनु पर्छ, त्यसपछि पुनः आर्थिक जीवनका क्रियाशील बनाउन स्थानीय स्तरमा उद्यम, व्यवसायमा संलग्न गराउन स्थानीय तहले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

यो महामारीको संकटले नेपालको श्रमशक्ति व्यवस्थापनका लागि नयाँ चुनौती सिर्जना भएको भन्दै उनले अब स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकामा उपलब्ध श्रमशक्तिको अद्यावधिक विवरण राख्ने, विदेश गएका, फर्केका, सबैको विवरण बनाइ तिनको व्यवस्थापनको योजना बनाउन सुझाव दिइन ।

प्रतिष्ठानले सरकारका ठूला परियोजनाहरूलाई पुनर्तालीकीकरण गरी त्यस्ता परियोजनामा फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारी दिन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकारहरू र फर्केका आप्रवासी कामदारसँगको साझेदारी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाइ तिनको व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

‘सरकारका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रममा अर्बौंको बजेट छ, औचित्यहीन खुद्रे योजनामा यस्तो बजेट सक्नुभन्दा विदेशबाट फर्केका नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउन स्थानीय स्तरका विज्ञहरूको अनुशिक्षणसहितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ,’ जोशीले भनिन ।

बैंकबाट ऋण दिने खालका कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरू पुनः ऋणका चक्रब्युहमा फँसेर फेरि विदेशिनु पर्ने बाध्यता आइलाग्ने भन्दै जोशीले बीऊ पुँजी दिएर उनीहरूका लागि स्थानीय आवश्यकतामा चल्ने उद्यम, व्यवसायमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने बताइन ।

अ

प्रकाशित समय १६:०५ बजे