सरकारले भारतसँग कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गरी नेपालको पूर्ण भूमिसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूमि रहेकाले भारतसँग वार्ता गरी ती भूमिसहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएकी हुन् ।

नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले बताइन् । ‘ऐतिहासिक सन्धी, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय‑समयमा उठिरहेका विषयहरुको समाधान गरिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरुप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’

‘नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण र सिमानाको सुरक्षा र नेपालीको हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ पारिनेछ ।’

नेपालले अवलम्बन गरेको परिपक्व नीतिबाट छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिएको उनले जानकारी गराइन् । अन्य मित्रराष्ट्र एवं विकास साझेदारहरुसँगको समग्र सम्बन्ध थप सुदृढ भएको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । चीनका राष्ट्रपतिबाट २३ वर्षपछि र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट एउटै कार्यकालमा चारपटक भएको नेपाल भ्रमणले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध मजबुत बनेको दर्शाउने उनले बताइन् ।

प्रकाशित समय १८:४९ बजे