गुराँस गाउँपालिका- ६, तल्लोनयाँखर्क दैलेखका महेन्द्र बुढाले पहिले १ सय ८० रुपैयाँमा किन्ने गरेको सुर्यमुखी तेलको एकलिटरको बोतललाई २ सय ३० रुयैयाँ तिरे । ढुवानीका कारण सुर्खेत उपत्यकामा भन्दा गाउँमा केही महँगो हुनु स्वभाविक भए पनि एक लिटर तेलमा मात्रै ५० रुपैयाँ बढी तिर्न उनी बाध्य भए । ‘आलु खेती गरेर ज्यान पाल्नुपर्छ । बारीमा फलाएको आलु बेचेर वर्षभरिको सबै खर्च टार्नुपर्छ । यो महँगीले अहिल्यै ढाड सेकिसक्यो, अब कसरी पेट पाल्ने ?’ उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

स्थानीय बजारमा दाल, चामल, तेल लगायतका अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्य आकासिँदा भोकै मरिने हो कि भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ । ‘बजार अनुगमन हुन्छ त भन्छन्,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म यो महँगीले हाम्रो टाउको खाइसकेको छ । अनुगमन हुने भए यति धेरै महँगी त हुँदैनथ्यो होला कि ।’ आफूहरु दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको सिमानामा बसोवास गर्ने भएकाले वीरेन्द्रनगर- १५ मा पर्ने बजार क्षेत्रमा खाद्यान्नको लागि जाने गरेको उनले बताए ।

गुराँस गाउँपालिका- ४, दैलेखकी बिमला शाहीले पहिलेको भन्दा मूल्य दोब्बरसम्म बढेको गुनासो गरिन् । तेल, चामल, दाल लगायतका सामानहरुको मूल्य ४० प्रतिशतले बढेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँमा एक त सामान नै पाइँदैन । पाईए पनि एकदमै महँगोमा किन्नुपर्छ,’ उनले समस्या सुनाइन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले समेत बजार अनुगमनमा कुनै चासो नदेखाएका कारण नागरिकहरुले महँगी व्यहोर्न बाध्य भएको उनले गुनासो गरिन् । सरकारले गरेको लकडाउनलाई कमाउने अवसरका रुपमा व्यवसायीहरुले लिएको उनको आरोप छ ।

बिमला र महेन्द्रमात्रै होइन यतिबेला सबै नागरिकहरुले महँगीको सामना गर्नुपरेको छ । भनेको समयमा खाद्यन्न सामग्री नपाउनुको पीडा सँगै नागरिकहरुले महँगीको समेत सामना गर्नुपरेको हो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष आकाशतारा बयकले लकडाउनको समयमा ४० देखि ४५ प्रतिशतले महँगी बढेको बताए । जिल्ला प्रशासनको मौनताका कारण नागरिकहरुले महँगी व्यहोर्नु परेको अध्यक्ष बयकको भनाइ छ । यस्तै अवस्था रहे रोगले भन्दा भोकले नै नागरिकहरु मर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर रोकायले मन्त्रालय मातहतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताए । ‘जिल्ला प्रशासनले जस्तो अनुगमनपछि कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई छैन,’ उनले भने, ‘अनुगमन गरेर मात्रै पनि औचित्य छैन ।’ जिल्ला तहमै प्रशासनले बजार अनुगमनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले कोरोना संक्रमणका कारण बजार अनुगमन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘कर्मचारीसमेत सीमित मात्रामा छन् । त्यसैले पनि यो अवस्थामा बजार अनुगमन गर्न नसकिएको हो,’ उनले समस्या सुनाए ।

उनले गत वैशाख १९ गते वीरेन्द्रनगरका केही खाद्य स्टोरहरुको अनुगमन गरेको र महगीको अवस्था नभएको पाइएको बताए । अनुगमनलाई निरन्तरता दिन नसके पनि आवश्यक परेको खण्डमा बजार अनुगमन गरिने बताए । उनले अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई समेत भएको कारण स्थानीय तहले पनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित समय २०:५२ बजे