परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले पटक‑पटक सीमा वार्ताका लागि गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मान्नेमा कहिल्यै विवाद भएन र आजभन्दा ६० वर्षअघिसम्म नेपालले यी भूभागमा निर्वाचन, जनगणना र मालपोत असुली जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।’

समयक्रममा भारतले कहिले नक्सा परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्ध सिर्जना गरेर त्यहाँ सुरक्षा उपस्थिति तैनाथ गर्ने र समय क्रममा स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्दै ‘सधैँ यस्तै भइरहेको थियो’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने कुराले आजको अवस्था सिर्जना भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘नेपाली भूमिको अभिलेख सीमा व्यवस्थित सन् १९८१ बाट प्रयास गरिए पनि र अधिकांश ठाउँमा सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् २००५ मा नेपाल‑भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटीयाङ्ग्री र लिपु खोलाको दोभानभन्दा माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको त्यसपछिको पटक‑पटकको प्रयासले पनि सुस्ता र कालापानीको नापी सम्पन्न हुन सकेन । सन् २०१४ मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नका लागि दुई परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो । तर, त्यो संयन्त्रको एकपटक पनि बैठक नबसीकन र स्वयं भारतले सन् १९९७ देखि अनरिजल्भ या पेन्डिङ भनेर स्वीकार गरेको तथ्यको विपरीत गएर नोभेम्बर २ मा नक्सा जारी गरिसकेपछि यो समस्या सुरु भयो ।’

नोभेम्बर २ मा जारी आठौँ संस्करणको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदी नै कालीनदी भनेर स्पष्ट लेखिएको तर हतार‑हतार ८ नोभेम्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदी नक्साबाट हटाइएकोबाट नै चलखेल भएको स्पष्ट हुने मन्त्री ज्ञवालीले सदनलाई जानकारी गराए ।

नेपालले गएको नोभेम्बरमै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी रुपमा गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपालबाट मान्य नभएको, यस्तो नक्सा भारतले स्वयं स्वीकार गर्दै आएको तथ्यविपरीत नक्सा जारी भएको हामीले पटक‑पटक कूटनीतिक नोटमार्फत जानकारी गराउँदै वार्ताका लागि समय प्रस्ताव गरे पनि भारतले यसको औपचारिक जवाफ नदिई मे ८ मा नेपालको भूभागसमेत प्रयोग गरेर लिपुलेक जोड्ने लिंक रोड उद्घाटन भएपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए । ‘यसले नेपालको सार्वभौमसत्ताको अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कूटनीतिक नोट पठाएको छ,’ उनले भने ।

सांसद सरिता गिरीले सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरेको विषयलाई ‘नाटक’ भनेकोप्रति परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आपत्ति जनाए । ‘एक जना मान्यले नेपालको नक्सा जारी गरेको विषयलाई ‘नाटक’ भन्नुभएको छ, यसमा स्वयं उहाँको दल बोलेको छैन, यसले व्यक्तिगत मात्र नभएर सांसदको गरिमामा पनि आँच पुग्नेतर्फ ध्यान दिन म आग्रह गर्छु ।’

पहिलो चरणमा संकटमा रहेका २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काइने उनले बताए ।

प्रकाशित समय १५:१५ बजे