गृहपृष्ठ महाकाली सन्धी खारेज या पुनरावलोकन हुनसक्छ ?

महाकाली सन्धी खारेज या पुनरावलोकन हुनसक्छ ?

भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गरेपछि जागेको नेपाली राष्ट्रियता महाकाली सन्धी (शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धी)सम्म तानिएको छ । नेपालले आफ्ना छुटेका भूमि समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई संविधान संशोधनसमेत गरेर अनुमोदन गराएपछि भारतसँगका असमान सन्धी र सम्झौताका विषयमा देशव्यापी बहस तातेको हो ।

विगतमा नेपाली नेताबाट देशमाथि कति घात भएको छ भन्ने कुरा यिनै सन्धी, सम्झौताबाट स्पष्ट हुन्छ । चीनसँगको युद्धका बेला सन् १९६२ मा नेपाल प्रवेश गरेको भारतीय सेना लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमै अड्डा जमाएर बसेको यथार्थ सबै सामु छ । कालीनदीसमेत अर्कै खोल्सोलाई देखाएर भारतले नक्सामै नेपाली भूमि समेटेपछि बहस तात्दै गएको हो ।

मुख्यतः जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धीमा राष्ट्रघात गर्ने नेताहरूले नै सीमामा सेनाका रुपमा उभिएका मधेसीलाई राष्ट्रघाती मान्ने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि महाकाली सन्धीको विषय गर्माएको छ ।

टनकपुर सम्झौताको आडमा महाकाली सन्धी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौताको आधारशीलामा महाकाली सम्झौता उभिएको छ । राणाहरूसँग सम्झौता गरेर ब्रिटिस इन्डियाले शारदा ब्यारेज बनाएको थियो । तर, वि. सं. १९७७ सालमा भएको शारदा ब्यारेज सम्झौताको कानुनी वैधता नसकिँदै नेपाललाई नसोधी भारतले २०४६ सालताका टनकपुरमा ब्यारेज बनायो ।

जहिल्यै पनि नेपालमा आन्दोलन र बंगलादेशमा बाढी आएका बेला भारतको चासो यस्ता काममा बढ्छ । २०४६ सालमा पनि यस्तै भयो । यता आन्दोलन चलिरहेको मौका पारेर भारतले महाकाली नदीमा टनकपुर बाँध बनाएको थियो । जनआन्दोलनलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले भारत भ्रमणमा गएका बेला टनकपुर बाँध परियोजनामा सम्झौता गरिदिए । त्यही जगमा उभिएर भारतले नेपालमाथि महाकाली सन्धीको तिर चलायो ।

टनकपुर सम्झौतामा नेपाल तल परेको भन्दै एमालेले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको थियो । राष्ट्रवादी आन्दोलनको जगमा २०५१ सालमा एमाले देशकै ठूलो पार्टी बन्यो ।

टनकपुर सम्झौतामा नेपाल तल परेको भन्दै एमालेले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको थियो । राष्ट्रवादी आन्दोलनको जगमा २०५१ सालमा एमाले देशकै ठूलो पार्टी बन्यो । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । त्यो सरकार ९ महिनामै गिराएर राप्रपासँगको गठबन्धनमा देउवा प्रधानमन्त्री बने । महाकाली सन्धीको वातावरण बनाइरहेको भारतको सहयोगमा एमाले सरकार ढालेर सत्तामा पुर्‍याइएका देउवाले २०५२ माघ २९ गते शारदा, टनकपुर र पञ्चेश्वर परियोजना समेटिएको महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर गरे ।

मनन गर्नुपर्ने विषय के भने देउवाले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन चर्को ढंगले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागे । संसददेखि मिडियासम्म उनी छाए । महाकाली सन्धीबाट नेपालले वर्षमा ‘एक खर्ब २५ अर्ब पाउँछ र देश विकासको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउँछ’ भन्ने ओली अभिव्यक्ति राजनीतिमा चासो राख्ने जोकोहीको दिमागमा ताजै छ । उनकै जोडबलमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अधिकांश सांसदले महाकाली सम्झौताको पक्षमा मत हाले र सन्धी पारित भयो ।

महाकाली नदी नेपालको हो । महाकाली सन्धीअनुसार ‘सीमा नदी’ नै मान्ने हो भने पनि पानीमा आधा‑आधा हक लाग्छ । तर, सन्धीमा नेपालले शारदा ब्यारेजबाट वर्षातमा एक हजार र हिउँदमा ३०० क्युसेक (क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड) पानी पाउने उल्लेख छ । भारतले पाउने पानीको परिमाण खुलाइएको छैन । महाकाली नदीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षातमा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ ।

महाकाली सन्धी खारेज या पुनरावलोकन हुनसक्छ ?

महाकाली सन्धी नेपाल र भारतबीचको सीमा सन्धी नभएर जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी सन्धी हो । सन्धीमा भएका प्रावधान हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । भएन भने सन्धीले आफैँ विवादको रूप धारणा गर्ने परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अहिले महाकाली सन्धीका विषयमा पनि त्यही भएको हो, भारत सन्धीविपरीत गइरहेको छ, सन्धीअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको काम हुनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘भएन भने सन्धीमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नेपालले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।’ सम्झौतामा भएका प्रावधानअनुसार काम भएन भने पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न सकिने र खारेजीमा पनि जाने उनले बताए ।

महाकाली सन्धीअनुसार सन्धी लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र दुवै देशबाट पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिइने उल्लेख छ ।

महाकाली सन्धीअनुसार सन्धी लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र दुवै देशबाट पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रुप दिइने उल्लेख छ । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन प्रावधानहरूको अधिनमा रही आयोजना कार्यान्वयका लागि सम्झौता भएको मितिले आठ वर्षभित्र आयोजन सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिनेछ ।’ तर, हालसम्म डिपिआर नै बनेको छैन । यही प्रावधानमा टेकेर नेपाल भारतविरुद्ध महाकाली सन्धीका विषयमा बलियोसँग उभिन सक्ने परराष्ट्रविद थापा बताउँछन् ।

सम्झौताको अवधि ७५ वर्ष छ भने प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । तर, २३ वर्षको अविधमा महाकाली सन्धीका विषयमा दुवै देशबीच खुलेर छलफलसमेत भएको छैन । महाकाली सन्धीअनुसार नेपालतर्फ कुनै पनि काम नभएको र पञ्चेश्वर पनि अघि नबढेकाले पुनरावलोकनका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने थापाले बताए ।

भारतले भने शारदा र टनकपुरमा ब्यारेज बनाएर लाखौं हेक्टर भूमिमा सिँचाइ गरेको छ । सन्धीमा पञ्चेश्वर बहुद्देशीय आयोजनाबाट बिजुली र सिँचाइ दुवैको लक्ष्य लिइएको छ ।

महाकाली सन्धी खारेज या पुनरावलोन हुनसक्छ तर संसददेखि सडकसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपाका नेता र कार्यकर्ता नै मौन रहनुले यसमाथिको बहस केही दिनपछि सेलाउने खतरा कम छैन ।

प्रकाशित समय १८:१० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु