कैलालीमा वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक वन फडानी भएको पाइएको छ । कैलालीका घोडाघोडी, लम्कीचुहा, भजनी नगरपालिका तथा चुरे र मोहन्याल गाउँपालिका क्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा कलिला रुखसमेत धमाधम काटिएका छन् । यी ५ वटा स्थानीय तहमा ४१ सामुदायिक वनलाई वैज्ञानिक वन बनाइएको छ । वैज्ञानिक वन बनाउने भन्दै उपभोक्ताका किर्ते हस्ताक्षर गरेरसमेत ठेकेदारले काठ तस्कर गरिरहेको उपभोक्ताहरुले बताएका छन् ।

वैज्ञानिक वन बनाउनका लागी ८० वर्ष नाघेको रुखलाई काटेर नयाँ रुख लगाउने नीति भए पनि कैलालीका वनमा कलिला रुख काटिएको समेत भेटिएका छन् । एउटै वनमा हजारौँ रुख काटेर थोरै मात्रामा रुख बाँकी छन् । यसले गर्दा चाँडै तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुने उपभोक्ताको भनाइ छ । उपभोग्क्ताहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिले काठ तस्करी गरिरहेको उपभोक्ताहरुको आरोप छ ।

उपभोक्ता समितिभन्दा ठेकेदार बलियो बन्ने र वन सखाप पार्ने काम भइरहेको भन्दै वैज्ञानिक वन कार्यक्रम पूर्ण रुपमा रोक्न स्थानीयले माग गरेका छन् । उपभोक्ता समितिले मरेका मान्छेको हस्ताक्षर गराएर साधारणसभा गर्ने र ठेकेदारलाई रुख काट्ने जिम्मा दिने गरेको उपभोक्ताहरुको दावी छ । चुरे मालिका सामुदायिक वनका उपभोक्ता सुरेन्द्र जैशीले वनमा आफू उपस्थित नहुँदै उपभोक्ता समितिमा सदस्य बनाइएको बताए । ‘गाउँमा सबै उपभोक्ताको किर्ते हस्ताक्षर गर्दै होटेलको कोठामा साधारणसभा सम्पन्न हुने गरेको छ,’ जैशीले भने, ‘यहाँ सत्ताधारी पार्टीका ठूलै नेताको संरक्षणमा वन फडानी भइरहेको छ ।’ सर्वसाधारणले बोले मार्नेसम्मका धम्की आउने गरेको उनले बताए ।

वैज्ञानिक वनका विपक्षमा ६० प्रतिशत उपभोक्ता रहे पनि वन कर्मचारी, काठ ठेकेदार तथा ४० प्रतिशतभन्दा कम उपभोक्ताको सहभागितामा वैज्ञानिक वन बनाएर काठ कटानी सुरु गरिएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । दिगो व्यवस्थापन गर्ने सपना देखाएर वैज्ञानिकका नाममा कैलालीका वन सिध्याउने काम तत्काल रोकिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । उनीहरुले यसरी वन फडानी गर्ने उपभोक्ता र ठेकेदारलाई कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।

स्थानीय उपभोक्ता तथा वन संरक्षणकर्मी ममता रावलले उपभोक्ता समितिदेखि ठेकेदार र वन कर्मचारीकै मिलेमतोमा वन सखाप पार्ने काम भइरहेको बताइन् । वन कर्मचारीले जबर्जस्ती वैज्ञानिक वन बनाउन काठ काट्ने आरासमेत दिने गरेको उनको भनाइ छ ।

 वैज्ञानिक वन बनाउनका लागि स्थानीय तहसाग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि कसैसँग समन्वय हुन सकेको छैन । कैलालीका अधिकांश उपभोक्ता समितिले वन कर्मचारी र ठेकेदारसँग मिलेर धमाधम वन फडानी थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । स्थानीय तहले वन फडानी रोक्न पत्राचार गरे पनि उपभोक्ता समितिले त्यसको बेवास्ता गरेको छ । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल सिहं रावलले वैज्ञानिक वनका नाममा काठ तस्कर मोटाउने काम मात्रै भएको बताए । ‘यो वैज्ञानिक वन उपयुक्त छैन भनेर हामीले सुरुमै भनेका हौँ । काठ तस्करी भएर तराइको जमिन मरुभूमि हुने अवस्था भइसक्यो त्यही भएर गाउँ कार्यपालिकाले नै बन्द गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थियौँ,’ उनले भने ।

वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नै नगरेको उनले सुनाए । ‘सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरे पनि न त बन्द नै भयो नत गाउँपालिकासँग समन्वय नै,’ उनले भने र काठ तस्करसँग मिलेर सयौँ हेक्टर वन सखाप भइरहेको भन्दै अध्यक्ष रावलले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पूर्ण रुपमा बन्द हुनुपर्ने माग राखे ।

वन उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन नबनाउन आग्रह गर्दागर्दै पनि जबर्जस्ती वैज्ञानिक वन बनाउन सुुरु गरिएको बताएका छन् । तर वन कर्मचारी भने सबै उपभोक्ताको आग्रहबाटै वैज्ञानिक वन सुरु भएको दावी गर्छन् । सरकारले बनाएको ऐनअनुसार नै वैज्ञानिक वन बनाइएको भन्दै नियमविपरीत कुनै काम नभएको वन कर्मचारीले दावी गरेका छन् । सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै वैज्ञानिक वनका लागि स्वीकृति दिइरहेको बताउँदै डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख कृष्ण भट्टले प्रक्रियाविपरीत काम गरेको भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

वन फडानी भएको गुनासो बढेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी विभिन्न जिल्लामा पठाएको छ । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा नेकपाका प्रेम आले र कांग्रेसकी मीना सुब्बा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमितिले कैलालीका विभिन्न वैज्ञानिक वनको अनुगमन गरेको छ । उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा छानविन गरिरहेको समिति सदस्य आलेले बताए । कैलालीका सो वनहरुमा व्यापक आर्थिक चलखेल गरेर ठेकेदार र उपभोक्ता समिति मोटाउने काम भएको पाइएकाले आवश्यक काम थालेको उनले बताए । सबै वनमा एकनासले कानुनविपरीत फडानी गरेको पाइएको आलेले बताएका छन् ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७१ सालदेखि लागू भएको हो । १० वर्षे कार्ययोजना तयार पारेर वन व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । उक्त कार्यक्रम ४४ जिल्लामा लागू भएको छ । कतिपय वनहरूले कार्यविधिअनुसार काम नगरेको भन्दै आलोचना बढेपछि मन्त्रिपरिषदले वैज्ञानिक वनका नाममा रुख नकाट्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

प्रकाशित समय २०:०१ बजे