‘खोलाको नजिकै घर छ । पानी पर्‍यो भने आँगनमै भेल आइपुग्छ । आकाश खुलेको रात मात्रै निदाउने हो । कालो बादल आकाशमा मडारियो भने रातभरि अनिँदै बस्नुपर्छ । वर्षायाममा मात्रै होइन, हिउँदमा पर्ने पानीले समेत खोला थुनिन्छ,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ९, अलायचौरका खगेन्दप्रसाद रेग्मी पानी पर्दा खोला थुनिने त्रासमा हुन्छन् ।

२०७१ साल साउनमा आएको बाढीले सुर्खेत उपत्यकाको निकासखोला थुनिएपछि नजिकैका तीनजना छिमेकीको मृत्यु भयो । सम्झँदा अहिले पनि त्रसित हुन्छन् उनी । ‘७१ सालमा निकास थुनिँदा बस्तुभाउ र अन्नबालीको नोक्सान भयो । अहिले त पानी पर्न थाल्यो भने बस्तुभाउ फुकाएर जंगलतिर लगाइदिन्छौं,’ उनले भने । धेरैपटक जनप्रतिनिधिहरुले निकास खोला खोल्ने र बस्तीतर्फ तारजाली गर्ने सम्बन्धमा आश्वासन दिए पनि काम भने अझै नभएको उनले गुनासो गरे ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ९, अलायचौर सुर्खेतकै जगतकुमारी सिंहको घर पनि निकास खोलानजिकै छ । उनलाई समेत पानी परेको बेला कतिखेर खोला थुनिन्छ भन्ने डर लागिरहन्छ । ‘उपत्यकाभन्दा माथि पानी पर्दासमेत हामी त्रसित हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘निकास खोल्ने हल्ला त छ । तर प्राविधिक नल्याइकन हुँदैन ।’ सुर्खेत उपत्यकाको एउटा मात्रै निकास ९ नम्बर वडाको निकासखोला भएकाले कर्णाली प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन् । २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण निकास थुनिँदा ३ जनाले ज्यान गुमाएको र करोडौंको धनमालक क्षति भएकाले अझै पनि त्रास लागिरहने उनले बताइन् ।

स्थानीय ४० वर्षीय धनबहादुर नेपालीलाई पनि वर्षा याममा निकास खोला थुनिने त्रासले रातभरि निन्द्रा लाग्दैन । ‘हामी मजदुरी गरेर खाने मान्छे, दैनिक काम गरी कमाएको ज्यालाले पेट पालेको छु । घरमा भएको खानेकुराहरु बाढीले सबै बगायो भने के खाने ? उनले प्रश्न गरे । भएको घरबास बाढीले बगाए उठिबास लाग्ने उनले बताए । सरकारले सुर्खेत उपत्यकाको बारे समयमै नसोचे भोलि ठूलो समस्या आउने उनले बताए ।

उनीहरुमात्रै होइन कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको निकास थुनिने त्रास उपत्यकावासी सबैलाई छ । २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण निकास खोला थुनिएर सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो क्षेत्र डुबानमा परेको थियो । वीरेन्द्रनगर ९ र १० लगायतका क्षेत्रमा अहिले पनि सामान्य वर्षा हुँदा डुबान हुने गरेको स्थानीय कमला शाहीले बताइन् ।

उपत्यकाको गुरुयोजनामा निकास खोलालाई समेट्ने गरी काम गर्ने तयारी भएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका अनुसार स्थानीयवासीहरुले खोलाको जमिन चेप्ने र खोलाको छेउमा बाँस रोपेको कारण निकास थुनिने गरेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ९ का वडाध्यक्ष सुरेश मानन्धरले निकास खोलामा तटबन्धको काम सुरु गरेको बताए । ‘तटबन्धको लागि ४ करोड रुपैयाँ आएको छ । तर वर्षाका कारण काम भने रोकिएको छ,’ उनले भने । नागरिकको सुरक्षाको लागि प्राविधिकलाई हेरफेर गराएर मात्रै काम सुरु गरिएको उनले बताए ।

इन्जिनियर ओमभक्त रेग्मीका अनुसार यसअघि रत्न राजमार्गभन्दा माथिको क्षेत्रलाई बस्ती व्यवस्थापन गरिएको र तल्लो क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका- ८ मा रहेको आवास क्षेत्र, नगरको ७ नम्बर सरकारी क्वाटरलगायत व्यवस्थित गुरुयोजना निर्माण गरिए पनि संघीयतासँगै बढेको जनसंख्याले वीरेन्द्रनगर कुरुप भएको रेग्मीले बताए । माथेमाले निर्माण गरेको गुरुयोजनामा खेल तथा खुला मैदान, सार्वजनिक पार्क, सडक, ढल, बस्ती व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयको क्षेत्र, संस्थानहरुको क्षेत्र, कृषि क्षेत्र छुट्याइएको रेग्मीले जानकारी दिए । रत्न राजमार्गको माथिल्लो भागको योजना नेपालमै नभएको योजना भए पनि राजमार्गभन्दा तल्लो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योजना भएका कारण अव्यवस्थित भएको उनले बताए ।

‘विमानस्थलको क्षेत्र सानो भएको भएकाले राजधानीको निकासलाई समेत ध्यानमा राखी योजना निर्माण गर्नुपर्ने रेग्मी बताए । ‘खोलाहरु अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यो अवस्थामा निकास रोकिन्छ । त्यसपछि झन् समस्या बढ्छ,’ उनले भने । वीरेन्द्रनगरको अब बन्ने गुरुयोजना दिगो हुनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।

ढल निकास, ढल प्रशोधन, फोहोर व्यवस्थापन, सडकको मापदण्डलगायत वीरेन्द्रनगरको सम्भावित जनसंख्याको आधारमा गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । विमानस्थल, बसपार्क, खेलमैदान, सार्वजनिक पार्क, लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अहिलेको गुरुयोजनाले समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एउटा नगरमात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले प्रदेशभरका नागरिक समेटिने गरी योजना निर्माण गर्न जरुरी भएको उनले बताए ।

देशकै पुरानो र यसअघि मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन, सडक मर्मत र ढल निकास व्यवस्थित गर्ने सामान्य कामहरु पनि भएको छैन । वीरेन्द्रनगरमा पार्किङ, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण लगायतका समस्याहरु उस्तै छन् ।

२०७१ सालका बाढीपीडितहरुले समेत अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । प्रत्येक वर्ष पीडितहरुको आवास निर्माणका लागि सरकारले बजेट छुट्याए पनि काम भने हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा समेत बाढीपीडितहरुको आवास निर्माणका लागि भने ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट विनियोजनमा बाढीपीडितलाई समेट्नु पर्नेमा अर्कै शिर्षकमा बजेट गएकाले रकमान्तर गरी ल्याउनुपरेको हो ।

प्रकाशित समय १४:२९ बजे