नेपाल प्राकृतिक प्रकोप र विपदहरूका सर्वाधिक जोखिममा भए पनि सबैभन्दा पहिलो प्रहार हुने स्थानीय तहरू यस्ता प्रकोप र विपदबाट प्रतिरक्षाका लागि पर्याप्त बजेट, योजना र दक्षताविहीन रहेको पाइएको छ ।

पहिलो पटक अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले पहिलो पटक प्रकोप र विपदबारे अलग्गै परिभाषासहित वर्गीकरण गरेको हो । प्रकोपलाई विपद्‌भन्दा पहिलाको  रूपमा अस्फोर्डले व्याख्या गरेको छ ।

अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेमेन्ट र पोलिसी इन्ड इन्स्टिट्युसन फ्यासिलिटी (पीआइएस) ले सार्वजनिक गरेको  ‘नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनः भूमिका र जिम्मेवारीको सीमांकन’ शीर्षक प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरू क्षमताहीन देखाएको हो ।

प्रतिवेदनले विपद्लाई यसको प्रकृति, प्रभावस्तर र सम्बन्धित क्षेत्राधिकार तथा व्यवस्थापकीय क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिनु पर्ने ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूमध्ये गाउँपालिकाहरूले ५० हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म, नगरपालिकाहरूले १० लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म र उपमहानगरपालिकाहरूले २५ लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म बजेट विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याए पनि त्यो लक्षित शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ ।

‘आफूसँग लक्षित योजना, रणनीति, निर्देशिका र योजना नहुँदा स्थानीय तहहरूले विपद् व्यवस्थापनका केही प्रभावकारी भूमिका निभाउन सकेका छैनन्,’ प्रतिवेदनका मूल लेखक दीनानाथ भण्डारी भन्छन् ।

स्थानीय तहको विकास अभ्यासमा विपद् व्यवस्थापन नीति तथा रणनीतिहरूलाई तथा सर्वाधिक जोखिममा रहेका समूहप्रति लक्षित हुनका लागि पालिकाहरूको ज्ञानको दयरा र विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

स्थानीय तहहरूले विकासका नाममा अत्याधिक प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन र अवैज्ञानिक प्रक्रियाले सडकजस्ता पूर्वाधार बनाउँदा हालैका दिनमा  त्यो नै प्राकृतिक प्रकोपको मुख्य कारक बन्दै आएको छ ।

प्रतिवेदनले लैंगिक, जातीय, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, बालबालिकासहितको छुट्टाछुट्टै तथ्यांकीय विवरण स्थानीय पालिकाहरूले राखेमा त्यसले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र प्रकोपपछिको राहत र उद्धारमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिएको छ ।

अहिले प्रकोप व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्लगायतका संयन्त्र भए पनि तिनको स्थानीय सरकारसँग समन्वयन नै नहुँदा बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्रकोपले क्षति पुर्‍याएको लामो समयसम्म पनि पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

प्रतिवेदनले यी समिति र परिषदले समन्वय संयन्त्रका रूपमा स्थानीय सरकारहरूबीच व्यवस्थापन सहयोग व्यवस्थापन गराउन, अन्यत्रबाट सहयोग जुटाउन पहल गर्नपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले यदि कुनै स्थानीय सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरको विपद् आइलागेमा जुनसुकै प्रकृति र स्तरको विपद भए पनि त्यो तहले प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग लिन पाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित समय १३:०९ बजे