कर्णालीका आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई एलोपेथ स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गरेपछि उनीहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका हुन् ।

शनिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजले विभिन्न ११ वटा माग सार्वजनिक गरेको हो । विज्ञहरुको परामर्श विना र आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मीहरुको विमती हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई एलोपेथ स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गरेपछि आयुर्वेद चिकित्सा दुई कोठामा मात्रै सिमित भएको उनीहरुले गुनासो गरे । एलोपेथ र आयुर्वेद चिकित्सा सैद्धान्तिक रुपमै फरक भएको भन्दै उनीहरुले कर्णालीका नागरिकलाई सरकारले आयुर्वेद चिकित्साबाट बञ्चित गरेको आरोप लगाए ।

नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाजका अध्यक्ष दिपेन्द्र कँडेलले प्रदेश सरकारले आयुर्वेद चिकित्सालाई स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गरेपछि ७५ प्रतिशत बिरामी घटेको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष एक लाख १० हजार बिरामी आएकोमा यो वर्ष ३० हजार मात्रै बिरामी सेवा लिन आएका छन् । ‘आयुर्वेद औषधालयको भवनलाई डाक्टरको क्वाटर बनाइएको छ,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘आयुर्वेदलाई प्रदेश अस्पतालको दुईवटा कोठामा मात्रै सिमित गरिएको छ ।’ उनले वर्षौदेखि आयुर्वेद सेवा लिएका नागरिकले समेत मर्ज भए पनि सेवा लिन अलमल परेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको कल्पना गर्दे ठूला भाषण गरे पनि आयुर्वेदलाई भने धरासयी बनाई स्वास्थ्य संस्थामा मर्ज गरेको उनले बताए । आफूहरुले नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै विभिन्न ११ वटा मागसहित विज्ञप्ति निकालेको र सम्बन्धित निकायलाई बुझाएको अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । यति गर्दासमेत सरकारले सुुनुवाई नगरेको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्न आफूहरु बाध्य हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय आयुर्वेद स्वास्थ्य नीति २०५२ ले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतीको रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीलाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धतीको अस्थित्व नै मेटिने गरी कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय खारेज गरिनुपर्ने, कर्णाली प्रदेश जडिबुटी सम्पदामा सबै प्रदेशभन्दा सम्पन्न भएको र प्रदेशमा उपलब्ध जडिबुटीहरुको उत्पादन र प्रशोधन तथा संरक्षण गरी कर्णाली प्रदेशको सम्बृद्धिको आधार बन्ने भएकोले स्वतन्त्र आयुर्वेद कार्यालय हुनुपर्ने, आयुर्वेद औषधालयहरु मर्ज भएपछि कर्णाली प्रदेशको आयुर्वेद सेवा २ वटा कोठामा सीमित भएको र २ कोठामा पूर्वकर्म, पञ्चकर्म, ओ.पी.डी, क्षारसुत्रलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको र यसरी घुमाउरो तरिकाले सेवा अवरुद्ध गराई आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतीलाई असफल गराउने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनीहरुले निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन् ।

त्यस्तै एलोपेथ मा ९ र १० तहको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि आयुर्वेदमा ८ तह सम्मको मात्रै दरबन्दी स्वीकृत गरिएकोले नागरिकहरुलाई आयुर्वेदमा विशेषज्ञ सेवा हुँदैन भन्ने भ्रम पारिएकोले सो निर्णयसमेत खारेज गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य कार्यालयहरु मर्ज हुँदा साविकको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा कायम रहेका प्रशासन तथा प्राविधिक तर्फका गरी ११ वटा कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिएकोमा दरबन्दी मिलान र सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण माद्यामिक तहका विद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा आयुर्वेद शिक्षालाई अनिवार्य विषयको रुपमा पठनपाठन गर्ने नीति अबलम्बन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट जाजरकोट र जुम्ला जिल्लामा चिकित्सालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन र सम्भाव्यता अध्ययनसमेत भइसकेको अवस्थामा सो कार्यलय प्रदेश मातहत रहँदा कार्यालय मर्ज भई चिकित्सालय स्थापनामा बाधा परेकोले सो निर्णयसमेत खारेज गर्नुपर्ने र आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था मर्ज भएसँगै दरबन्दी संरचना तयार गर्दा आयुर्वेद समूहका कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुन नसक्ने गरी संरचना तयारी गरेको र आयुर्वेद क्षेत्र अभिभावकविहिन भएकोले सो निर्णयसमेत खारेज गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका हुन् ।

प्रकाशित समय १६:२३ बजे