नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गाैतमलाई राष्ट्रियसभामा मनाेनित गरेको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

गत बुधबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न आदेश दिएको थिएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सभा, नेकपा केन्द्रीय कार्यालय र गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गत असोज ४ गते रिट दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १५:३१ बजे