कोरोनाको बाहनामा जबर्जस्ती मिडिया हाउसबाट निकालिएका, तलब नदिइएका र तलब माग्दा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गर्नुका साथै महिनौँदेखि तलब नदिने सञ्चार संस्थाबाट पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीले रिले अनसन सुरु गरेका छन् । लामो समयसम्म पनि तलब माग्दा, पुनर्बहाली गर्दा तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सुविधा माग्दा कामबाटै वञ्चित गराइएपछि पत्रकारहरु रिले अनसनमा बसेका हुन् ।

पत्रकार महासंघको समन्वयमा बिहीबार पीडित पत्रकार/कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिले पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरुप रिले अनसन सुरु गरेको जनाएको छ । पाँच दिने अनसनमा पत्रकार विभिन्न संघसंगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । कारोबार दैनिकमा कार्यरत पत्रकार धर्मेन्द्र कर्णको संयोजकत्वमा गठित समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू नगरेसम्म अनसन जारी रहने बताएको छ ।

‘वर्षौंदेखि अरुका अन्यायविरुद्ध हामीले समाचार लेख्यौं, त्यही विषयलाई व्यापार बनाएर मिडिया मालिकले कमाए,’ उनले भने, ‘अहिले ऐनअनुसार सुविधा माग्दा कामबाटै निकाल्ने, अनेक हत्कण्डा मच्चाउने काम किन भइरहेको छ ? के यी कर्पोरेट मिडियाहरू राज्यभन्दा पनि ठूला हुन् ?’

उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका लागि देशभरका सबै पीडित पत्रकारलाई अनुरोध पनि गरेका छन् । हाल अनसनमा नागरिक, अन्नपूर्ण, कान्तिपुर टेलिभिजन, कारोबार दैनिक र नेपाल आजका पीडित पत्रकार कर्मचारीको सहभागिता छ । पाँच दिने रिले अनसनका क्रममा पनि मिडिया मालिकहरुले सहमति नगरे सशक्त आन्दोलनमा जाने कर्णले बताए ।

अनसन सुरुवात कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका सचिव रामप्रसाद दाहालले पत्रकार महासंघकै समन्वयमा भएको आन्दोलनले पूर्णता नपाउँदासम्म नरोकिने बताए । ‘हामीले सकभर सहमतिमै समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने बुझेर पटक–पटक मिडिया हाउससँग वार्ता गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर उहाँहरु समस्या समाधान गर्न इच्छुक देखिनुभएन । अब हाम्रा साथीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन निचोडमा नपुग्दासम्म रोकिँदैन ।’

उनले न्यायका लागि लेख्नेहरु नै अन्यायमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै अब पत्रकारहरुले आफ्नो हकहित र सरकारले प्रदान गरेको ऐनअनुसारको सेवा सुविधा लिएरमात्रै आन्दोलन रोकिने बताए । कानुनी बाटोमा जानका लागि पनि महासंघले सहजीकरण गरिहेकाले आन्दोलन र कानुनी दुवै बाटोबाट पत्रकारका हकहित स्थापनाका लागि अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य जन्मदेव जैशीले अपारदर्शी ढंगले कारोबार गर्ने मिडियाहरुले अब व्यवसायको हिसाबकिताब पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘कोरोनाको वहानामा पुरानो इख राख्दै अहिले साथीहरुलाई निष्कासन गर्ने, तलब नदिने, महिनौंदेखि अनेक किसिमका स्पष्टीकरण सोधेर मानसिक तनाव दिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महासंघकै नेतृत्वमा अब आन्दोलन अघि बढ्छ । पत्रकारहरुलाई राज्यले प्रदान गरेको अधिकार जसरी पनि लिनुपर्छ ।’

मिडिया नेपाल, प्रेस संगठन, मधेसी पत्रकार समाजलगायतका पत्रकार संघसंगठनहरुले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पीडित पत्रकारले पनि अब कानुनी र सडक संघर्षबाटै अधिकार प्राप्त गर्ने बताएका छन् । पीडित पत्रकारहरुका तर्फबाट अन्नपूर्ण पोस्टका वरिष्ठ उप–सम्पादक डिल्ली आचार्यले महामारीको समयमा हटाउने नियत राखेरै मिडिया हाउसले दुर्गममा सरुवा गर्ने र पारिश्रमिक नदिएर मानसिक तनाव दिने काम गरेको बताए । ‘हामीलाई अनावश्यक सरुवा गर्ने, तलब रोक्ने तथा स्पष्टीकरण सोधेर तनाव दिने काम भइरहेको छ । पारिश्रमिक पाएपछि कुन पत्रकारले काम गर्दैन र !’ उनले भने, ‘तर हटाउने मनसायले अनेक हत्कण्डा मच्चाउने काम मिडिया हाउसहरुबाट भइरहेको छ, त्यसको मतियार स्वयं सम्पादकहरु नै भइरहेका छन् ।’

प्रकाशित समय १९:१२ बजे