सरकारले अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र ६० वर्ष नपुगेका एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि अतिरिक्त व्यवस्थाबाट दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखी अतिरिक्त व्यवस्थाबाट स्थानीय तहहरूका लागि अपुग बजेट पठाउन भनेको हो ।

‘ सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार बालबालिका, ६० वर्षमुनिका बिधवा र अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रकमको थप व्ययभार भएको र उक्त रकम विनियोजन नभएकाले अपुग हुने स्थानीय तहहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बजेट शीर्षकमा विनियोजित बजेट कायम गरी पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा विभागले सञ्चालनमा ल्याएको एमआईएस अनलाइन डाटाका आधारमा अपुग हुने स्थानीय तहहरूलाई रकम निकासा गराइदिने निर्देशन पठाइदिनुहुन’  पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को संशोधन नभएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र ६० वर्ष नपुगेका एकल महिलाको चालू आर्थिक वर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको थियो । गत आर्थिक वर्षका अन्तिम चौमासिकका लागि मन्त्रिपरिषदको वैशाख २४ गतेको निर्णयबाट यी समूहका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा राखेर दिइएको थियो ।

सरकारले चाडबाडका मुखमा यो वर्ष फेरि सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेपछि राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल, मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहलगायत अपांगता अधिकार र एकल महिलाका अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील २२ संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको निर्णयअनुसार तथा गृह मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन भएपछि सोहीअनुसार हुने गरी अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्ति र ६० वर्ष नपुगेका बिधवाको परिचत्र पत्र नवीकरण गर्ने र नयाँ जारी गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १८:४९ बजे