विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस (कोभिड- ९) को परीक्षण र उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज भएसँगै अब पीसीआर परीक्षण र सम्पूर्ण उपचार नि:शुल्क गर्नुपर्ने भएको हो ।

यसअघि गत असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नका लागि सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । उक्त परमादेशको पुनरावलोकनका लागि गत सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गरेको थियो । सो निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार आदेश दिएकाे छ ।

उक्त निवेदनमाथि हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हाे । यससँगै अब सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण खर्च उठाउनु पर्ने भएको छ ।

यसअघि असोज १५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व’ भएकाले कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित समय १६:५० बजे