अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा चार महिनामा ३१८ नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा तिनै तहका भ्रष्ट्राचार सम्बन्धि उजुरी दर्ता भएका हुन् । जसमा ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् भने २४५ उजुरी बाँकी रहेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट जिम्मेवारी सरी आएका ४६७ उजुरीमध्ये ७० उजुरी फछ्र्यौट भई ३९७ उजुरी बाँकी रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका नयाँ उजुरीसहित अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका उजुरी गरी जम्मा ७८५ उजुरी कार्यालयमा रहेका छन् । जसमा १४३ उजुरी फछ्र्यौट् भएको र ६४२ उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

आयोगमा आएका उजुरीहरुको जिल्लागत तथ्यांक हेर्दा सुर्खेत जिल्लाका १६१ उजुरी मध्ये ४१ फछ्र्यौट भई १२० उजुरी बाँकी रहेका छन् । त्यस्तै दैलेख जिल्लाका १४५ उजुरी मध्ये २९ फछ्र्यौट र ११६ उजुरी बाँकी रहेका छन् । कालिकोटमा ९६ उजुरी परेकोमा १४ फछ्र्यौट र ८२ उजुरी बाँकी रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै जाजरकोटमा ८६ उजुरी मध्ये १५ फछ्र्यौट र ७१ बाँकी, हुम्लामा ६५ उजुरीमध्ये ५ फछ्र्यौट र ६० बाँकी, जुम्लामा ५७ उजुरीमध्ये ६ फछ्र्यौट र ५१ बाँकी, सल्यानमा ४८ उजुरीमध्ये १३ फछ्र्यौट र ३५ बाँकी, रुकुमपश्चिममा ४१ उजुरीमध्ये १२ फछ्र्यौट र २९ बाँकी तथा डोल्पा जिल्लामा परेका ४० उजुरीमध्ये ४ फछ्र्यौट र ३६ बाँकी रहेका छन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको उजुरी बढी आउने गरेको कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तह (संघीय मामिला) आयोजनाका ३१४, स्थानीय तह शिक्षा तर्फका १०३, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ७४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ३४, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ३०, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका ४९, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३३, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २१ मुद्धा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा दर्ता भएका हुन् ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २१, संवैधानिक अंक ११, गृह मन्त्रालयका ९, सहरी विकास मन्त्रालयका सात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सात, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दुई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका दुई र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एकवटा मुद्धा आयोगमा दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका प्रमुख रिसालले तहगत रुपमा तथ्यांक विश्लेषण गर्दासमेत स्थानीय तहका उजुरी बढी आउने गरेको बताए । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका नयाँ मुद्धामध्ये संघीय तहका १७८, प्रदेशका १९० र स्थानीय तहका ४१७ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिए । उनले उजुरीका प्रकृतिहरुमा उपभोक्ता समितिले भ्रष्टाचार गरेको, काम गर्नुभन्दा पहिले नै बिल पेश गरे पनि काम नगरेको, मापदण्डसहित पूर्वाधार निर्माणका कामहरु नगरेको, शिक्षकहरुले प्रश्नपत्र आउट गरेको, सेवा प्रवाहका क्रममा रकम माग गरेका जस्ता उजुरी कार्यालयमा आउने गरेको बताए । ‘पछिल्लो समय जनता सचेत छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उजुरी बढेको हुनुसक्छ ।’ कतिपय अवस्थामा अरुलाई दुख दिने नियतले समेत अख्तियारमा उजुरी दिने गरेको रिसालले सुनाए । सामान खरिद, रकम हिनामिना र अनुदान वितरणमा समेत अनियमितता भएको जस्ता मुद्धा आयोगमा दर्ता हुने गरेको बताए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा परेका एक हजार ८० उजुरीमध्ये ६१३ उजुरी फछ्र्यौट भई ४६७ उजुरी बाँकी रहेको बताए । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ३४५ उजुरीको प्रमाण नजुटेको/भ्रष्ट्राचार ठहर नभएको बताए । त्यस्तै ७२ उजुरी लेखी पठाएको १०९ उजुरी एकीकरण गरेको, तीन उजुरी अन्य निकायमा पठाएको, एक उजुरी आयोगको अन्य महाशाखामा छानबिनका लागि उन्प्रेरित गरेको र ८३ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारले सामाजिक विकृति बढायो

भ्रष्टाचारले सामाजिक विकृति बढाएको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । समाजमा देखासिकीकै कारण बालिकाहरु यौन व्यवसायमा लागेको र युवाहरु समेत गलत कार्यमा लागेको टीपीओ नेपालकी सर्मिला बिसीले बताइन् । ‘भ्रष्टाचार गरेर भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच युवामा पलाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘जसले गर्दा युवाहरु भड्किएका छन् र गलत कार्यमा लागेका छन् ।’ उनले सामाजिक हाइफाई गर्नलाई जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने लहरमा युवाहरु लागेकोले त्यसको दीर्घकालिन असर समाजका संस्कृतिमा समेत परेको बताइन् ।

ईन्सेकमा प्रलेख अधिकृत टीका बिष्टले कमाइभन्दा खर्च बढी देखिँदा पनि प्रष्टै भ्रष्टाचार देखिए पनि पुष्टि गर्ने आधार नहुने बताइन् । जसले गर्दा समाजका अन्य व्यक्तिहरुलाई समेत सोही बाटो रोज्न प्रेरित हुने तर्क गरिन् । ‘समाजमा सरकारी जागिरको मोह बढेको छ, ‘सेवाका हिसाबले त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, सबैलाई किन कर कार्यालय र भन्सार कार्यालय नै चाहिन्छ ? उनले प्रश्न गरिन् ।

वातावरण सुधार समाजका कार्यक्रम संयोजक जगत केसीले उजुरीलाई पार्टीगत गर्ने प्रवृति बढेको बताए । बुधबार सुन्दर नेपाल संस्थाको पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरुद्धको दिवस २०२० को अवसरमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसालले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनका विषयमा प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । उनले कर्णालीमा उजुरी दिने क्रम बढेको भन्दै त्यसमा आयोगले समेत स्थलगत अनुगमन र नापजाँच गरी काम कारबाही अगाडि बढाएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक सरोकार संघका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले सेवा निष्पक्ष नभएसम्म भ्रष्ट्राचार अन्त्य नहुने बताए । उनले सेवा र बस्तुको समुचित ढंगले बाँडफाँड हुनुपर्ने तर्क गरे ।

प्रकाशित समय ०८:४५ बजे