भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालनी गरेको छ । पहिलो चरणमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी आयोगले कामको थालनी गरेको हो । मंगलबार आयोगले सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहसँग लागत संकलन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान गर्नको लगायतका कामका लागि सम्झौता गरेको हो । पहिलो चरणमा देशभर एक सय स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको आयोगले कर्णालीका तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा कामको थालनी गर्दैछ ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि सम्बन्धी नियम २०२१, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०७६ र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको आयोग विज्ञ सदस्य जगत देउजाले बताए । सम्झौताअनुसार स्थानीय तहहरुले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०७६ को दफा ६ को खण्ड (घ) बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति सम्बन्धित तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गर्ने साथै वडामा समेत यस्तो खालको समिति गठन गर्ने, लगत संकलन तथा जग्गा नामजाँच कार्यको लागि अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिम संयोजक, सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्यांक संकलक, तथ्यांक प्रविष्टिकर्र्ता, सहयोगी र आवश्यक पूर्वाधार (कम्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि समेतको कार्यकक्ष) सहितको एक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन इकाई स्थापना गर्ने गरी सम्झौता भएको देउजाले बताए ।

त्यस्तै लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य व्यवस्थित र निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नको लागि कार्ययोजना तयार र बजेट व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहको अनुरोधमा आयोग वा जिल्लास्थित कार्यालयबाट खटाइएका स्थायी कर्मचारीलाई नियमअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको क्रममा स्थानीय तहले कुनै शुल्क वा दस्तुर नलिने लगायतका कुरामा सम्झौता भएको हो ।

सम्झौतामा आयोगले समेत गर्नुपर्ने कामका विषयमा समेत खुलाइएको सदस्य देउजाले बताए । उनका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन दलित सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि स्थानीय तहलाई आयोगले उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को अनुसूची ३ र ४ अनुसारको ढाँचाको आवेदन फारम उपलब्ध गराउने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्टि गर्नको लागि प्रणाली उपलब्ध गराउने लगायतका काम आयोगले गर्नुपर्ने छ । आयोगका सदस्य देउजाले भूमिहीनलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने र कामको थिति बसाल्ने काम आफूहरुले गर्न थालेको बताए । आयोग गठन भएको करिब आठ महिनाभित्रै काम गर्नको लागि आवश्यक नीति निर्माणसमेत गरिसकेको जानकारी उनले दिए । सुर्खेतका नौ वटै स्थानीय तहसहित जाजरकोटको एक, सल्यानका दुई र रुकुमपश्चिमका तीन वटा स्थानीय तहमा सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए ।

आयोगले गरेको सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले गरेका छन् । आयोगसँग भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्झौता भए पनि काम सुरु गर्नको लागि आयोगले नै सूचना निकाल्ने गुुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खत्रीले बताए । ‘आयोगले ३५ दिने सूचना निकाल्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि स्थानीय तहले काम गर्न सुरु गर्छन् ।’ खत्रीका अनुसार काम गर्नको लागि आवश्यक पूर्वाधार सबै स्थानीय तहले नै जुटाउनुपर्ने गरी आयोगसँग सम्झौता भएको हो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले समेत सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढाउनको लागि तत्काल कार्यपालिका बैठक बस्ने तयारी भएको बताए । सुर्खेतको ठूलो समस्या भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि आयोग लागि परेकोले आफूहरु समेत कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार भएको उनले बताए । सुर्खेतमा भूमिसम्बन्धि कार्य गर्नका लागि सम्झौता भए पनि जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा समेत लगत्तै सम्झौता गर्ने तयारी रहेको आयोगले बताएको छ । मंगलबार आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली सहितको आयोगको टोलीले सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहसँग एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्झौता गरेको हो ।

प्रकाशित समय १०:३१ बजे