प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाईको क्रममा आइतबारदेखि निवेदक पक्षबाट जवाफी बहस सुरु भएको छ । निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको र विघटन संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

बहसकै क्रममा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन धाराले श्री ३ र श्री ५ को जति नै अधिकारी दिएको भनी प्रश्न उठाएका छन् । निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै न्यौपानेले यसअघि बहस गरेका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीलाई संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार देखाउन चुनौती दिए ।

गत बिहीबार सरकारी पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी रामचन्द्र गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले ‘श्री ३’ र ‘श्री ५’ लाई जति नै अधिकार दिएको जिकिर गरेका थिए । २००४ सालको वैधानिक कानुनले श्री ३ लाई र २०४७ सालको कानुनले राजालाई दिएजति नै अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको उनको तर्क थियो ।

राज्य सञ्चालन गर्न सीमित अधिकार दिएको र श्री ३ भन्दा पनि माथिको अधिकार छ भनी गरेको तर्कलाई संविधानको धारा देखाएर प्रमाणित गर्न अधिवक्ता न्यौपानेले चुनौती दिएका हुन् । ‘विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ भन्दा पनि माथिको अधिकार छ भन्नुभयो । तर यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ स्पष्ट भन्नुभएन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका १३ रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई जारी छ । गएको माघ ४ गतेदेखि जारी विषयकेन्द्रित बहसअन्तर्गत सुरुका दुई हप्ता निवेदकका तर्फबाट वकिलहरुले बहस गरेका थिए । त्यसपछिको दुई हप्ता सरकारका तर्फबाट वकिलहरुले प्रतिरक्षा बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १६:३९ बजे