संवैधानिक सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि विवाद देखिएको छ । सुनुवाइ नगरिएकोमा सहमति जनाउने र नगरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउनेहरु दुई धारमा छन् । नेपाल बार एसोसिएसनलगायतका विभिन संघ-संगठनले जोशीको सिफरिस अस्वीकृत भएपछि न्यायलयमा हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गर्दै गर्दा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले भने संसदले उचित निर्णय लिएको बताएका छन् । रायमाझी दोस्रो जनआन्दोलनमा भएको दमनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगका संयोजकसमेत हुन् । उनै रायमाझीसँग श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानी :

सुनुवाइ समितिले गरेको निर्णयमा ठूलो विवाद देखियो, के भन्नुहुन्छ ?
सुनुवाइ समितिको निर्णयलाई लिएर अहिले जननिर्वाचित संस्था संसदको बदनाम गर्न खोजिएको छ । न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनेर आरोप लगाउँदै जननिर्वाचित संस्था संसदको अपमान गर्नु झन् ठूलो अपराध हो । विगतमा विवादमा तानिएका व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्दा सुनुवाइ समितिको प्रभावकारिता नभएको भन्नेले अहिले विवादमा आएको व्यक्तिलाई अनुमोदन गरिएन भनेर टाउको ठोकेको देखिन्छ । यसैले यो विरोधको लागि मात्रै विरोध भएको स्पष्ट छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले सही निर्णय गर्याे भन्न खोज्नुभएको हो ?
संविधानले दिएको कानुनअनुसार समितिले काम-कारबाही गरेको छ । मैलै कसरी बेठिक छ भन्ने ? संवैधानिक अधिकारलाई समितिले उपयोग गर्दा विरोध गर्नु संविधानको विरोध गर्नुसरह हो । जननिर्वाचित सार्वभौम संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले आफ्नो ढंगले काम गर्ने हो, कसैले यो गर त्यो गर, भन्ने होइन र अरुले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । जननिर्वाचित संस्थाले गरेको निर्णयमाथि आलोचना गर्दै उसको गरिमा गिराउने अधिकार कसैलाई छैन ।

कस्तो व्यक्ति न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ ?
नेपालको न्यायप्रणालीलाई विशिष्ट योगदान दिन सक्ने क्षमताको व्यक्ति सर्वाेच्चको नेतृत्वमा आउनुपर्छ । न्यायालयको गरिमा कायम राख्न सक्ने व्यक्ति हो कि होइन ? त्यसरी हेर्नुपर्छ । योग्यता क्षमताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चयन गरिनुपर्छ । को राजनीतिको नजिक, को टाढा भनेर हेर्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश हुन संविधानले नै केही मापदण्ड तोकेको छ । संविधानले जो पात्र ठिक ठानेको छ, त्यसअनुसार छानिनुपर्छ । जसमा हिजोको पर्फर्मेन्स, उसको मुद्दाको आचरण कस्तो छ ? त्यसको आधारमा प्रधानन्यायाधीश छान्न पाउने संसदीय सुनुवाइ समितिको अधिकार हो ।

प्रधानन्याधीश बन्न नेताको दैलो चहार्ने न्यायाधीश गतिला होइनन् । त्यस्ता पात्र रहेसम्म न्यायालय सुध्रिँदैन । न्यायालयको आस्था र सम्मान घट्नुमा तिनै न्यायाधीशको हात छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए । के कारणले अस्वीकृत गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राविधिकमात्र हो कि राजनीतिक हो ?
त्यो त अनुमोदन भएमा कसरी भयो र नहुदा किन कसरी भएन भन्ने स्पष्ट कारण खोल्नुपर्छ । उहिले जोशीको सुनुवाइमा पनि संसदले कुनै सोचले गरेको होला । तर, अहिले सञ्चारमाध्यममा कन्ट्रोभर्सी भयो । यो आवश्यक थिएन । सदस्यहरु नै बाझिए, स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय विवादमा पार्ने प्रयास भयो । यो हुनु हुँदैनथ्यो । अहिले जोशीज्यू अस्वीकृत हुँदा पाँचवटा कारण दिइएको छ । मलाई लाग्छ यो तथ्यसंगत नै छ ।

विगतमा यस्तो हुँदैनथ्यो, यो सुनुवाइचाहिँ किन विवादमा तानियो ?
जोशीज्यूको केशमा हेर्दा, उहाँलाई सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको भए पनि थुप्रै विवाद आउँथ्यो । नगरेकाले पनि विवाद आएको छ । प्रधानन्यायाधीश जस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो विवाद आउनु हानिकारक छ । विवाद आउनु हुँदैनथ्यो । उहाँ पहिल्यै अनेक विवादमा तानिएकाले अनुमोदन भएको भए पनि न्यायपालिका झन् ध्वस्त हुन्थ्यो । कुनै विदेशीले अर्काे देश कत्तिको लोकतान्त्रिक छ भनेर बुझ्नुपर्याे भने त्यो देशको न्यायपालिका कत्तिको स्वतन्त्र छ भनेर हेर्छ । अनि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको मूल्यांकन गर्छ । यसैले लोकतन्त्र बलियो बनाउन विधिको शासन हुनुपर्छ । त्यो भनेको स्वतन्त्र विवादरहित न्यायपालिका चाहिन्छ । भाषण गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । भाषण गरेको भरमा लोकतन्त्र बलियो हुने भए । जसले पनि गर्ने थियो । रुसमा भ्लादिमिर पुटिनदेखि उत्तर कोरियाका शासक किमजोन उनले समेत भाषण गर्थे होलान् नि ! त्यो चिज इमानदारीसाथ पालना गर्ने हो भने लोकतन्त्र आफैं हुन्छ भाषण-भुषण गर्नु पर्दैन ।

भनेपछि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेकाले न्यायाधीशहरु विवादित बनेका हुन् ?
जुडिसियरीमा जुन किसिमले हस्तक्षेप भयो, म आफैंलाई दुःख लाग्छ । किनकि, म यसैको प्रोडक्ट हुँ । तर, अहिले ठिकै भएको छ । समयमै टुंगो लागेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । अधिकार त उहाँहरुको हो नि त ! संविधानले दिएको छ । समयमै गरेको भए यस्तो विवाद हुँदैन थियो । बिहीबार सुनुवाइ भयो, अर्काे साताको शुक्रबार निर्णय भयो । न्यायालयका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती दलको ढोका ढक्ढक्याउने वातावरण नबनाइयोस् न । नेताहरुको ढोका नगइकन त प्रधानन्यायाधीश बन्न सजिलो छैन भन्ने पारिदिनु भएन ।

न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भन्ने अनि न्यायाधीशचाहिँ नेताको घर-घरमा चहरिरहने, यो अलि मिलेन कि !
त्यही त गलत अभ्यास बस्यो । यो संस्कार भएन । सही मानेमा बन्नुपर्ने पोलिटिकल संस्कार नभएर नै यसो भइरहेको छ । नियुक्ति सरुवा बढुवाका लागि नेताको दैलो चहार्ने न्यायाधीश गतिला होइनन् । त्यस्ता पात्र रहेसम्म हाम्रो न्यायालय सुध्रिँदैन । न्यायालयको आस्था र सम्मान घट्नुमा न्यायाधीशको पनि हात छ । स्वतन्त्र न्यायलय भन्ने त्यसको सिपाही हामी हौं भन्ने अनि अदालतमा फैसला गर्नुअघि नेतालाई सोध्ने ? अनि पछि तिनै नेता वा तिनका निटकाले कुनै गल्ती गर्दा तिनैविरुद्ध कारबाही गर्न हिम्मत गर्छ ? यसैले संवैधानिक परिषददेखि संसदीय सुनुवाइ समितिले यसको पहिचान गर्नुपर्छ । अब न्यायालय शुद्ध बनाउनैपर्छ । ढिलो भइसक्यो ।

जोशीको सुनुवाइ अस्वीकृत भएपछि अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
न्यायपरिषद्ले तीनजना सिफारिस गरेको छ । पहिलो नम्बरमा नाम रहेकोे न्यायाधीश अस्वीकृत भएपछि अब दोस्रो नम्बरमा जसको नाम छ, उसैको सुनुवाइको पालो आउँछ । अनुमोदन भएमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रावधान छ ।

जननिर्वाचित सार्वभौम संसदीय सुनवाइ विशेष समितिले आफ्नो ढंगले काम गर्ने हो, कसैले यो गर त्यो गर, भन्ने होइन र अरुले प्रश्न उठाउन मिल्दैन, जननिर्वाचित संस्थाले गरेको निर्णयमाथि आलोचना गर्दै उसको गरिमा गिराउने अधिकार कसैलाई छैन ।

सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नेहरुको नैतिकतामा प्रश्न उठ्दैन ?
न्यायपरिषद्ले कर्मकाण्डी काम गर्याे । यसअघि नै त्यस्तै-त्यस्तै थियो । सुनुवाइ समितिले पनि जस्तो सिफारिस गर्दै आए पनि पास गराउँदै गएका थिए । त्यसैले सुनुवाइ समितिको प्रभावकारिता नभएको भन्ने गुनासो पनि आइरहन्थे । अब भने न्यायपरिषद्, सुनुवाइ समिति कर्मकाण्डी हुनेछैन । योे निर्णयले राम्रो नजिर स्थापित गर्नेछ । न्यायपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन नगर्नु कुनै ठूलो विषय होइन । सुनुवाइ समिति जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यो न्यायपरिषदभन्दा माथि हुन्छ । स्वीकार्नै पर्ने भन्ने हुँदैन ।

अब न्यायालय सुध्रिएला ?
अब सुध्रिनुपर्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले रियलाइज गर्नैपर्छ । दलकै नेताहरु हुन् यो सबै बिगार्ने । कहिले कुन दलको प्रधानमन्त्री होला, कहिले कुन दलको तर जुन दलको भए पनि लोकतन्त्रमा जुडिसियरीको महत्व उनीहरुले बुझ्नुपर्छ । अब उनीहरुले न्यायालयको नेतृत्व गर्ने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सबै बुझुन् न कि आफूनिकटका दलका मान्छेलाई ल्याउन् ।

राजनीतिक हस्तक्षप कहिलेदेखि सुरु भयो ?
खिलराज रेग्मीको पालादेखि खुस्कन थालेको हो । लुकाउनुपर्ने कारण छैन । त्यहाँबाट राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो । त्योभन्दा अघि लोकतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो ।

अहिले अधिकांश न्यायाधीश विवादमा छन्, किन ?
विवादमा त पर्दै जान्छन् । यही राजनीतिक हस्तक्षेप तथा नेतृत्वमा पुग्न राजनीतिक दलको ढोका ढक्ढक्याउने प्रवृत्तिले विवादमा आएका हुन् । उनीहरुले गरेका फैसलामा त्यही रंग देखियो । त्यसैले विवादमा परे । स्वच्छ काम गर्नेहरु कहिल्यै विवादमा आउँदैनन् । न्यायलयमात्र होइन, अख्तियारलगायत सबै संवैधानिक निकायलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिनुपर्छ । र, पदमा रहेकाहरु पनि त्यहीअनुसार चल्नुपर्छ ।

न्यायालय किन बलियो हुनुपर्छ ? राजनीतिक हस्तक्षपेबाट मुक्त किन हुनुपर्छ ?
सरकार दुई तिहार्इ समर्थन सहितको छ । यो बेलामा न्यायालय अझ शक्तिशाली हुनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जनता अन्यायमा परे भने जोगाउने भनेको न्यायालयले हो । कमजोर र शिथिल न्यायलयले न्याय दिन सक्दैन । त्यसैले दबाबमुक्त र बलियो न्यायपालिका बनाउनुपर्छ ।

खिलराज रेग्मीको पालादेखि न्यायालयमा हस्तक्षेप बढेको हो । लुकाउनुपर्ने कारण छैन । त्यहीँबाट राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो । त्योभन्दा अघि लोकतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । जनआन्दोलन दमनमा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिसका लागि गठित एक उच्चस्ततरीय आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । यहाँहरुले दोषी भनेकालाई कारबाही हुनुका साटो उल्टो उच्च पदमा लगियो नि !
हामी मुखले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्छौं, यही हो । तपाईंहरुको यो आचरणले भएन भनेर मैले धेरै जना मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छु । बोल्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिले दोषीलाई कारबाही भएन ।

यो त औपचारिकता पूरा गर्नमात्र आयोग गठन गरेको जस्तो भएन र !
पछि मात्र थाहा भयो कि सरकारको नक्कली उद्देश्य रहेछ । तर, आयोगको काम भने सक्कली नै भयो । तत्कालीन जनदबाब थेग्नमात्र औपचारिकताका लागि आयोग गठन गरिएछ । साँच्चै जनताको पीरमर्का बुझेर दोषीमाथि कारबाही गर्न आयोग बनाएको भए सिफारिस गरिएका दोषी अहिले कठघरामा हुने थिए । तर, दोषीहरु नै संवैधानिक अंगका प्रमुखदेखि विभिन्न प्रहरी सँगठनका प्रमुख भए । व्यक्तिगत रुपमा यसमा म दुःखी छु ।

प्रकाशित समय १८:४१ बजे