आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले करदाता शिक्षा तथा करको घुम्ती सेवा बिराटनगरभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा सञ्चालन गरेको छ । कर कानुनका विषयमा जानकारी दिने, आर्थिक विद्येयक २०७५ ले प्रदान गरेका छुट सुविधा तथा नयाँ व्यवस्थाकाका बारेमा करदातालाई जानकारी गराउने तथा विल लिने दिने प्रथामा सुधार गर्ने उद्देश्यले करदाता शिक्षा र अन्तरक्रियाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

करदाताको कर तिर्ने लागत तथा समय बचत होस भन्ने उद्धेश्यले घुम्ति सेवा सञ्चालन गरेको कार्यालय प्रमुख दिलिप गौतमले बताए । अहिलेसम्म लेटाङ, पथरी, उर्लावारी, सुन्दर हरैचा, बेलवारी, डांगिहाटमा करदाता शिक्षा तथा घुम्ति सेवा सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तो प्रयासका बाबजुद पनि विवरण नबुझाउने तथा कानून विपरीतका कार्य भए गरेको पाईएमा हदै सम्मको कारवाही हुने समेत कार्यालयले जनाएको छ । करदाता शिक्षाले कर कानुनको परिपालनामा सुधार भई विल लिने दिने प्रथामा समेत सुधार हुने कार्यालयले आशा गरेको छ ।

मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहका नाम तथा ठेगाना पनि परिवर्तन भएका छन् । करदाताको साविकको ठेगाना तथा विवरणमा हालको ठेगाना तथा विवरण नमिल्ने अवस्था भएकोले सवै करदातालाई हालको ठेगाना, तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने गरी केवाइटी (नो योर ट्याक्सपेयर) फारम मार्फत आफ्नो हालको विवरण अद्यावधिक गर्न सवै करदातालाई अनुरोध पनि गरिएको छ ।

करको दायरा विस्तार गर्न, पान् फर अल (सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बर)को लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसाय दर्ता गर्ने निकाय तथा स्थानीय तह समेतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने, निरन्तर वजार अनुगमन गर्ने जनाईएको छ ।

तिर्नुपर्ने कर समयमा नतिरी वक्यौता राख्ने ,लामो समय देखि बक्यौता राख्ने, कार्यालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गर्ने करदाताको प्रोफाइल तयार भई सकेकोले कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगि वढी सकेको छ ।

विगतमा सम्बन्धित फर्मको मात्र कारोवार तथा खाता रोक्का गर्ने गरिएकोमा अहिले फर्मका संचालक तथा प्रोप्राईटरकै खाता रोक्का गर्ने र सम्पति समेत पत्ता लगाई रोक्का गर्ने कार्य अगाडि बढाई राखिएको छ ।

कारोवार गर्दा पारदर्शी ढंगले नगर्ने करदाताको कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रभावकारी ढंगले कारवाही प्रक्रिया नियमित रुपमा अगाडि बढाई राखिएको छ । राजस्व चुहावट हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सोही अनुसार अनुसन्धानका कार्यहरु भईरहेका छन् ।

मूल्यअभिबृद्धि कर क्रेडिट बढी राख्ने करदाताको ब्यापक रुपमा अनुगमन गरिने समेत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको समग्र लक्ष्यमध्ये राजस्व असुलीको लक्ष्य पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुँदा सो पुरा गर्ने गरी कार्य भइरहेको कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए ।

प्रकाशित समय १२:३९ बजे