विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभापति गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा अपांगता नभएका व्यक्तिले झुटो विवरण पेस गरेर निजामती सेवालगायतमा आरक्षण तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिलगायतका सेवा सुविधा लिइरहेको गुनासो आउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाललगायतका संघ-संस्थाले विधेयक छिटो पारित गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । अपांगता संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को संशोधित ऐनको रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अपांगता ऐन, २०३९ पुरानो भएको भन्दै संशोधनका लागि पाँच पटकसम्म समिति गठन गरे पनि संशोधन हुन सकेको थिएन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको कुल संख्या करिब दुई प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार २१० छ । यसमा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति ३६.६ प्रतिशत, दृष्टिविहीन १६.५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५.४ प्रतिशत छन् ।

त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्ति ११.५ श्रवण दृष्टिविहीनसम्बन्धी १.८, मानसिक अपांगता ६, बौद्धिक अपांगता २.९ र बहुअपांगता भएका ७.५ प्रतिशत छन् ।

प्रकाशित समय १८:२५ बजे