क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाका व्यापार मध्यस्थकर्ताबीच बहुचर्चित उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (नाफ्टा) मा आवश्यक परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन गर्ने सहमति भएको छ । दुबै देशका सरकारका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा अब नयाँ सम्झौताको नाम संयुक्त राज्य अमेरिका- मेक्सिको- क्यानडा सम्झौता (यूएसएमसीए) हुनेछ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब २५ वर्षअघि सम्पन्न नाफ्टा सम्झौता रद्द गर्ने पटकपटक चेतावनी दिँदै आएका थिए । हाल प्रतिस्थापित सम्झौताबाट बढी स्वतन्त्र बजारलाई बढावा दिने, स्वच्छ व्यापार हुने तथा क्षेत्रमै बलियो आर्थिक वृद्धि हुने संयुक्त वक्तव्यमा अपेक्षा गरिएको छ । उक्त संयुक्त वक्तव्य अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटिजर र क्यानडाका विदेशमन्त्री क्रिस्टिया फ्रिल्यान्डले जारी गरेको हो ।

एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको वार्ता तथा ६ सातादेखिको तीव्र छलफलपश्चात अमेरिका र क्यानडाबीचको आपसी मतान्तर सुल्झाउन सहमति भएको हो । यो नयाँ सम्झौताबाट यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ५० करोड जनतालाई फाइदा पुग्ने तथा प्रतिवर्ष करिब १० खर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार हुनेछ ।

क्यानडाले आफ्नो दुग्धजन्य बजार अमेरिकाका लागि थप खुला गर्नेछ तर क्यानडाले माग गरिरहेको विवाद निरुपण प्रावधानलाई अमेरिकाले परिवर्तन गर्ने छैन । सहमतिसँगै मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्रिक पिना निटोको कार्यकाल डिसेम्बर १ तारिखमा सकिनुअगावै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ ।

अमेरिकी कानुन मुताबिक यो सम्झौताको कागजातमा हस्ताक्षर हुनु ६० दिनअघि अमेरिकी कंग्रेसमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र मेक्सिकोबीच नाफ्टालाई नयाँ स्वरुपमा अगाडि बढाउने विषयमा गत अगस्टमै सहमति भइसकेको छ । त्यसयता क्यानडाका व्यापार मध्यस्थकर्ता लगातार अमेरिकाको वासिङ्टनमा रहेर विवादित विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले क्यानाडाली अधिकारीहरुको व्यवहारका बारेमा निरन्तर असन्तोष प्रकट गरिरहनुभएको छ र पछिल्लोपटक क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोसँग भेट्नसमेत राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्वीकार गरेका थिए । तर, क्यानडाका अधिकारीहरुले दुई नेताबीच भेटघाटको कुनै कार्यक्रम नै नरहेको भन्दै बचाउमा वक्तव्य दिएका थिए ।

अमेरिकी प्रशासनका एक उच्च अधिकारीले पछिल्लो पुनर्लेखन अत्यन्त सकारात्मक रहेको बताउँदै यो सम्झौता संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडा तीनै देशका लागि जित भएको जानकारी दिए ।

नयाँ सम्झौतामा कामदारको पक्षमा बलियो संरक्षण रहेको, वातावरणीय नियमहरु कडा बनाइएको तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई पनि यसपटक समावेश गरिएको छ । साथै, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा बलियो आधार तयार पारिएको छ ।

यसबाहेक, व्यापार कानुनहरुको कार्यान्वयनमा बदमासी गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको तथा ड्युटी-फ्री बजारको फाइदा लिनबाट अरु मुलुकलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास यसपटक गरिएको अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ ।

नयाँ सम्झौताले कारमाथि लगाइने भनिएको २५ प्रतिशत कर मेक्सिको र क्यानडाका हकमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ तर स्टिल र आलुमिनियममा वृद्धि गरिएको करका विषयमा भने अलग्गै वार्ता हुने बताइएको छ ।

(रासस)

प्रकाशित समय १३:०८ बजे