प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै नेपालले आफ्नै पानीजहाज चलाउने बताउँदा धेरैले मजाकमा उडाएका थिए । तर, ओली सरकारले त्यसैलाई प्रतिष्ठाको विषय बनायो र पानीजहाज चलाइछाड्ने अठोट लियो ।

समय धेरै बितेको छैन, ओली नेतृत्वकै सरकारले पानीजहाज चलाउने गरी बिहीबार योजना अघि बढाएको छ । पानी जाहाजको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मजाक गर्नेहरुलाई वास्तविकतासँग एकाकार गराइदिएका छन् ।

पानीजहाज सञ्चालनका लागि सरकारले २०७७ सालको चैत मसान्तसम्मका लागि कार्ययोजना बनाएको छ । २०७७ चैत मसान्तसम्म कार्यदल बनाएर नेपाल जलयातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने, जलयातायात प्राधिकरण ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ ।

महत्वाकांक्षी मानिएको पानीजहाज चलाउने योजनालाई सफल बनाउन सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग साउन महिनामा पहिलोपटक छलफल गरेको थियो । भारतको अन्तरदेशीय जलमार्गसँग नेपालको जलमार्गलाई जोड्ने गरी हाल गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । भारतको अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणले गंगा नदीको हल्दीपुरसम्म पानीजहाज चलाउन पूर्वाधार बनाउने काम सुरु गरिसकेको छ ।

पानीजहाज ल्याउने कार्ययोजना यस्तो छ–

माघ २५ सम्म– पानीजहाजको कार्यालय स्थापना ।
फागुन २ सम्म– रजिस्टार नियुक्ति तथा कार्यालय उद्घाटन ।
फागन १६ सम्म– पानीजहाज दर्ताका लागि सूचना प्रकाशन ।
चैतबाट– नेपाल र भारतबीच विद्यमान पारवहन सन्धी संशोधन र
जलयातायात पारवहनसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता गर्न भारतीय पक्षसँग वार्ता सुरु गर्ने ।
२०७६ वैशाख– पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाल पानीजहाज प्रमाणपत्र र रोजनामचा ऐन २०२७ लाई समसामयिक बनाउन एकीकृत गर्ने तथा संशोधन र परिमार्जन गर्ने निक्र्यौल गरी संघीय संसदमा पेस गर्ने ।
२०७६ वैशाख– भारतले साहिवगन्ज मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माण सम्पन्न गरेपछि
साहिवगन्जदेखि विराटनगरसम्म टर्मिनल उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गर्ने ।
२०७६ जेठसम्म– पानीजहाजको हल्दिया–साहिवगन्ज आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने ।
२०७६ असार मसान्तसम्म– नेपालतर्फको गण्डकी र कोसी ब्यारेज तथा उत्तरतर्फको नेभिगेसनका लागि पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र विस्तृत परियोजनाको प्राविधिक अध्ययन गर्ने ।
२०७६ भदौसम्म– साहिवगन्जमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने ।
२०७६ मंसिरसम्म– भारतले कालुघाट पटना टर्मिनल निर्माण गरेपछि कालुघाटदेखि वीरगन्जसम्मभारतसँगको पारवहन सन्धि पुनरावलोकन गरी कालुघाट टर्मिनल उपयोग गर्न सकिने प्रबन्ध गर्ने ।
२०७६ माघसम्म– पानीजहाजको हल्दिया–कालुघाट आवतजावत गर्न सकिनेसमेतको दर्ता तथा लाइसेन्स उपलब्ध गराउने, कालुघाटमा नेपालको वेयर हाउस सञ्चालन गर्न सकिने विषयको सुविधा भारतीय पक्षसँग प्राप्त गर्ने ।
२०७६ फागुन ७ सम्म– भारतको साहिवगन्जदेखि विराटनगर र कालुघाटदेखि वीरगन्ज जोड्ने भारतीय सडक तथा रेल्वे लाइनको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
२०७६ फागुन मसान्तसम्म– भारतीय टेक्निकल स्कोपिङ मिसनसँगै नेपाली प्राविधिक टोलीले नेपालतर्फको गण्डकी र कोसी ब्यारेज र उत्तरतर्फको नेभिगेसनका लागि संयुक्त अध्ययन गर्ने अर्को कार्ययोजना ।
२०७६चैत मसान्तसम्म– नेपालतर्फ निर्माण हुने टर्मिनलहरूमा आवश्यक वेयर हाउस निर्माण गर्न स्थान पहिचानका लागि स्थलगत अध्ययन गर्ने योजना ।
२०७६ चैतसम्म– जलमार्गमार्फत ढुवानी हुने कार्गो मुभमेन्टको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि विश्वबैंकलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने ।
२०७६ चैत– नेपाली पानीजहाज दर्ता नियमावली, २०२८ का व्यवस्थाहरू तत्काल पानीजहाज सञ्चालनका लागि पर्याप्त भए नभएको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गर्ने ।
२०७६ चैत– भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण मल्टिमोडल पोर्ट निर्माण, भन्सार, अध्यागमन, पुलिसचौकी आदि एकीकृत राष्ट्रिय यातायात नीतिअन्तर्गत एकीकृत रूपमा संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाउने अर्को योजना ।
२०७७ चैत मसान्त– पानीजहाज सञ्चालनका लागि सरकारले कार्ययोजना बनाउने ।
२०७७ चैत मसान्तसम्म– कार्यदल बनाएर नेपाल जलयातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने, जलयातायात प्राधिकरण ऐन र नियमावली तर्जुमा गर्ने कार्ययोजना बनाइने ।
२०७७ चैत मसान्त- पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ।

(तस्बिर ः सुनिल प्रधान)

प्रकाशित समय १३:४३ बजे