कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपाल भित्रिने फलफूल तथा तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइनअन्तर्गतका १४ वटा क्वारेन्टाइन र ३१२ कर्मचारी थप भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा आइतबार विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खनालले भने, ‘पूर्वाधार छ भनेर वाणिज्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आयो र पारित भयो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मैले कार्यान्वयन सुरु गरेको हुँ ।’

‘पछि फेरि वाणिज्यले नै पूर्वाधार नभएकाले अहिले सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो, त्यो पास भएको छ, मैले रोक्नुपर्ने होला,’ उनले घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि जनाए । कर्णालीबाहेक अरु प्रदेशमा विषादी परीक्षण केन्द्र भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । काठमाडौं नै ल्याएर परीक्षण गर्दा पनि भारतको जति सीमा दूरी नभएको भन्दै उनले विषादी परीक्षण रोक्न नहुने संकेत गरे ।

विषादी परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौं नै ल्याउनुपर्दा पनि धेरै समय लाग्दैन । जबकि, भारतले नमुना परीक्षणका लागि नेपालबाट गएको तरकारी पटना र लखनउ पु–याउँदा नाको तरकारी कुहिसक्छ । काँकडभिट्टाबाट कोलकाताको दूरी ५३९ किमी, विराटनगरबाट पटनाको दूरी ३०३ किमी र सुनौलीबाट लखनउको दूरी ३२९ किमी छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार प्रदेश १ को बिर्तामोड, २ को सर्लाही, ३ को कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वटा केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुन्छ । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा र बाँकी केन्द्रमा २ वटा प्यारामिटर चेकजाँच हुने गरेको छ ।

मन्त्री खनालले ६ महिनामा पूर्वाधार बनाएर विषादी परीक्षण सुरु गर्ने निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए । ‘६ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ । मैले भनेको छु, हाम्रो खरिद प्रक्रियालगायतले गर्दा सकिँदैन,’ उनले भने, ‘२९ समूहकै विषादी परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ, हामीले अर्थसँग रकम माग गरिसकेका छौं र यसको खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ९ महिना लाग्छ, ९–१० महिनामा ल्याब खडा गर्न सकिन्छ ।’

सरकारले असार २ गते निकासी पैठारीसम्बन्धी आदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको सीमा नाकामा विषादी परीक्षणको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । तर, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पत्र लेखेरै विरोध जनाएपछि सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो र तयारी नपुगेको भन्दै ६ महिनालाई विषादी जाँच गर्ने निर्णय स्थगित गरिएको छ । सरकारले भारतको दबाबमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।

प्रकाशित समय १४:५३ बजे